वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती - कलम २०६ ते २०७

लेखानुदाने. प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने. २०६.
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदीत काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला.---

(क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरता अनुच्छेद २०३ मध्ये विहित केल्यानुसार ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या संबंधात अनुच्छेद २०४ च्या तरतुदींच्या अनुसार कायदा पारित होईतोवर, असे कोणतेही अनुदान आगाऊ देण्याचा;

(ख) राज्याच्या साधनसंपत्तीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी त्या सेवेचा व्याप किंवा तिचे अनिश्चित स्वरूप यामुळे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात साधारणत: दिल्या जाणार्‍या तपशीलांसह नमूद करता येत नसेल तेव्हा. अशी अनपेक्षित मागणी पुरी करण्याकरता अनुदान देण्याचा;

(ग) जे कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादात्मक अनुदान देण्याचा.

अधिकार असेल. आणि ज्या प्रयोजनांकरता उक्त्त अनुदाने दिली असतील त्याकरता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढण्यास कायद्याद्वारे अधिकृत मंजुरी देण्याचा राज्य विधानमंडळाला अधिकार असेल.

(२)अनुच्छेद २०३ व २०४ यांच्या तरतुदी जशा, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासंबंधी अनुदान देण्याच्या आणि असा खर्च भागवण्याकरता राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात प्रभावी आहेत, तशा त्या, खंड (१) खाली कोणतेही अनुदान देण्याच्या आणि त्या खंडाखाली करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधात प्रभावी असतील.

वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी. २०७.
(१) अनुच्छेद १९९ च्या खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही, आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही:

परंतु कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडाखाली कोणत्याही शिफारशीची आवश्यकता असणार नाही.

(२) एखादे विधेयक किंवा सुधारणा ही द्रव्यदंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरिता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्याफ सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते, एवढयाच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकार्‍याने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसवणे. तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, एवढयाच कारणाने ती पूर्वोक्त्तांपैकी कोणत्याही बाबीकरिता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही.
 
(३) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाला, ते विचारात घेण्यासाठी राज्यपालाने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित करता येणार नाही.