सदस्यांच्या अपात्रता - कलम १९० ते १९३

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


जागा रिक्त्त करणे . १९० .

( १ ) कोणतीही व्यक्त्ती राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्त्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहोंपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त्त करावी . यासाठी राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल

( २ ) कोणतीही व्यक्त्ती पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यांपैकी दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्त्ती अशा दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास , राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमात निनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालवधी समाप्त होताच , अशा सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील त्या व्यक्त्तीची जागा , जर तिने तत्पूर्वी एक सोडून सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर , रिक्त्त होईल .

( ३ ) [ अनुच्छेद १९१ चा खंड ( १ ) किंवा खंड ( २ )] यामध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर , किंव

[( ख ) अध्यक्षाला , किंवा यथास्थिति , सभापतीला संबोधून आपल्या जागेचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि अध्यक्ष . किंवा यथास्थिति , सभापती त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर .]

तद्‌नंतर त्याची जागा रिक्त्त होईल :

[ परंतु , उपखंड ( ख ) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत , मिळालेल्या . माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि स्वत : ला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर , असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्षाची . किंवा यथास्थिति , सभापतीची खात्री झाली तर . तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही .]

( ४ ) राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर . सभागृहात त्याची जागा रिक्त्त म्हणून घोषित करता येईल ;

परंतु साठ दिवसांचा उक्त्त कालावधी मोजताना . ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल . असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही .

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता . १९१ .

( १ ) एखादी व्यक्त्ती राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तशी सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणांस्तव अपात्र होईल . ती अशी ---

( क ) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्याहून अन्य असे , भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लभपद तिने धारण केले असेल तर ;

( ख ) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झाजेली असेल तर ;

( ग ) ती अविमुक्त्त नादार असेल तर ;

( घ ) ती भारताची नागरिक नसेल . अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व संपादिले असेल , अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ;

( ङ ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्यासाठी अपात्र झाली असेल तर .

[ स्पष्टीकरण .--- या खंडाच्या प्रयोजनांकरता .] एखादी व्यक्त्ती संधराज्याचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे एवढयाच कारणाने . ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही .

[( २ ) एखादी व्यक्त्ती एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर . ती त्यासाठी अपात्र होईल .]

[ सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय . १९२ .

( १ ) एखाद्या राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाचा एखादा सदस्य अनुच्छेद १९१ खंड ( १ ) मध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्र झाला आहे किंवा काय , याबाबत कोणताही प्रश्न उद्‌भवल्यास , तो प्रश्न राज्यपालाकडे त्याच्या निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल आणि त्याचा निर्णाय अंतिम असेल .

( २ ) अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे मत घेईल आणि अशा मतानुसार कृती करील .]

अनुच्छेद खाली शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा अपात्र झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबद्दल व मतदान करण्याबद्दल दंड . १९३ .

जर एखाद्या व्यक्त्तीने , अनुच्छेद १८८ च्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यापूर्वी अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वास आपण पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहोत , किंवा संसदेने अगर त्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुसार त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे . हे माहीत असताना तसे केले तर , ज्या ज्या दिवशी ती व्यक्त्ती स्थानापन्न झाली असेल किंवा तिने मतदान केले असेल त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाचशे रुपये इतक्या दंडास ती पात्र होईल व तो दंड राज्याला येणे असलेले ऋण म्हणून वसू ल केला जाईल .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP