सर्वसाधारण - कलम १७२ ते १७४

राज्य विधानमंडळांचा कालावधी . १७२ .

( १ ) प्रत्येक राज्याची प्रत्येक विधानसभा तिच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून [ पाच वर्षांपर्यंत ],--- तत्पूर्वी ती विसर्जित झाली नाही तर - चालू राहील , त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि [ पाच वर्षांचा ] उक्त्त कालावधी संपला की , त्या सभागृहाचे विसर्जन होईल :

परंतु , आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात असताना , संसदेला कायद्याद्वारे उक्त्त कालावधी एकावेळी अधिकाधिक एक वर्षापर्यंत वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत . उद‌घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही .

( २ ) राज्याची विधानपरिषद विसर्जित होणार नाही , पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींनुसार तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक - तृतीयांश इतके सदस्य दर दुसर्‍या वर्षांच्या अखेरीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील .

एखादी व्यक्त्ती ---

[( क ) ती भारताची नागरिक असल्याखेरीज आणि निवडणूक आयोगाने शपथ किंवा प्रतिज्ञा याच्या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्त्तीसमोर त्या प्रयोजनाकरता तिसर्‍या अनुसूचीत दिलेल्या नमुन्यानुसार तिने शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही केलेली असल्याखेरीज ;]

( ख ) विधानसभेतील जागेच्या बाबतीत , ती किमान पंचवीस वर्षे वयाची आणि विधानपरिषदेतील जागेच्या बाबतीत , ती किमान तीस वर्षे वयाची असल्याखेरीज , आणि

( ग ) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्या संबंधात विहित केल्या जातील अशा इतर अर्हता तिच्या ठायी असल्याखेरीज ;

राज्य विधानमंडळामधील जागा भरण्याकरता होणार्‍या निवडणुकीस पात्र होणार नाही .

( १ ) राज्यपाल योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील . पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेला दिनांक यांच्या दरम्यान सहा महिन्यांचे अंतर असणार नाही .

( २ ) राज्यपालाला , वेळोवेळी ---

( क ) सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल ;

( ख ) विधानसभा विसर्जित करता येईल .]