संघ न्याययंत्रणा - कलम १२५ ते १२७

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


न्यायाधीशांचे वेतन . इत्यादी . १२५ .

[( १ ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्घारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत , दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल .]

( २ ) प्रत्येक न्यायाधीश , संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा तदन्वये , वेळोवेळी निर्धारित केले जातील असे विशेषाधिकार व भत्ते आणि अनुपस्थिति - रजा व निवृत्तिवेतन याबाबतचे हक्क आणि ते तसे निर्धारित केले जाईपर्यंत दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले विशेषाधिकार व भत्ते आणि हक्क मिळण्यास पात्र असेल :

परंतु , न्यायाधीशाचे विशेषाधिकार अथवा भत्ते अथवा अनुपस्थिति - रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांबाबतचे त्याचे हक्क यांपैकी कशातही त्याला नुकसानकारक होईल असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही .

कार्यार्थ मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती . १२६ .

जेव्हा भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा . त्या पदाची कर्तव्ये , त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची राष्ट्रपती त्या प्रयोजनाकरता नियुक्ती करील . तो न्यायाधीश पार पाडील .

तदर्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती . १२७ .

( १ ) जर एखाद्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी लागणार्‍या गणसंख्येइतके त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर , राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा विचार घेतल्यानंतर , भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती हा , सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता असणार्‍या व भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने पदनिर्देशित करावयाच्या उच्च न्यायाधीशाला . सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकींसाठी तदर्थ न्यायाधीश म्हणून , आवश्यक तितक्या कालावधीपर्यंत उपस्थित राहण्यासाठी , लेखी विनंती करु शकेल .

( २ ) याप्रमाणे पदनिर्देशित केलेल्या न्यायाधीशाची उपस्थिती ज्या वेळी आणि ज्या कालावधीपर्यंत आवश्यक केली असेल त्या वेळी व त्या कालावधीपर्यंत . आपल्या पदाच्या अन्य कर्तव्यांपेक्षा अग्रक्रम देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकींना उपस्थित राहणे हे त्याचे कर्तव्य असेल . आणि तो याप्रमाणे उपस्थित असताना त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता , अधिकार व विशेषाधिकार असतील आणि तो त्याची कर्तव्ये पार पाडील .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP