संघ न्याययंत्रणा - कलम १४० ते १४४

सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार . १४० .

सर्वोच्च न्यायालयास या संविधानाद्वारे किंवा त्याखाली प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा त्यास अधिक प्रभावीरीत्या वापर करणे शक्य व्हावे . यासाठी आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील व या संविधानात असलेल्यांपैकी कोणत्याही तरतुदींशी विसंगत नसतील असे पूरक अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान करण्याकरता संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल .

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल .

( १ ) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करत असताना त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही कामात किंवा बाबीत पूर्ण न्याय करण्याकरता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा करू शकेल आणि याप्रमाणे केलेला कोणताही हुकूमनामा किंवा केलेला आदेश संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि , त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत , राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विहित करील अशा रीतीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र बजावणीयोग्य असेल .

( २ ) संसदेने यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून . कोणतीही व्यक्ती उपस्थित होईल , कोणत्याही दस्तऐवजांचे प्रकटीकरण होईल किंवा ते हजर केले जातील अशी खात्रीलायक तजवीज करण्याच्या अथवा आपल्या कोणत्याही अवमानाबाबत अन्वेषण करण्याच्या किंवा त्याबाबत शिक्षा देण्याच्या प्रयोजनाकरता कोणताही आदेश करण्याचा . सर्वोच्च न्यायालयास भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत समस्त अधिकार असतील .

( १ ) ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मिळवणे समयोचित आहे . अशा स्वरुपाचा आणि इतक्या सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्‌भवला आहे . अथवा उद्‌भवणे संभवनीय आहे , असे कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीला वाटल्यास , त्याला तो प्रश्न त्या न्यायालयाकडे विचारार्थ निर्देशित करता येईल आणि ते न्यायालय , त्यास योग्य वाटेल अशा सुनावणीनंतर . त्यावरील आपले मत राष्ट्रपतीला कळवू शकेल .

( २ ) अनुच्छेद १३१ च्या [ परंतुकात ] काहीही असले तरी , [ उक्त परंतुकात ] उल्लेखिलेल्या प्रकारचा तंटा राष्ट्रपतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडे मताकरता निर्देशित करता येईल आणि सर्वोच्च न्यायालय आपणास योग्य वाटेल अशा सुनावणीनंतर त्यावरील आपले मत राष्ट्रपतीला कळवील .

भारताच्या राज्यक्षेत्रांतील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील .