सर्वोच्च न्यायालयाची अव्वल अधिकारिता .
१३१ .
या संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून ,---
( क ) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा
( ख ) एका पक्षी भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसर्‍या पक्षी एक किंवा अधिक अन्य राज्ये यांच्यामधील ; किंवा
( ग ) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील ,
कोणत्याही तंटयामध्ये . ज्यावर एखाद्या वैध अधिकाराचे अस्तित्व किंवा व्याप्ती अवलंबून आहे असा कोणताही प्रश्न ( मग तो कायदेविषयक असो वा वस्तुस्थितिविषयक असो ) अंतर्भूत असेल तर आणि तेथवर . त्या तंटयात सर्वोच्च न्यायालयास अव्वल अधिकारिता असेल - अन्य कोणत्याही न्यायालयास नाही :
[ परंतु , कोणताही तह . करार . प्रसंविदा , वचनबंध , सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी करण्यात आल्यावर किंवा निष्पादित करण्यात आल्यावर , अशा प्रारंभानंतर अंमलात राहिलेला असेल अथवा त्यामधून उद‌भवणारा तंटा उक्त अधिकारितेच्या व्याप्तीत येणार नाही अशी तरतूद केली असेल तर , असा तंटा उक्त अधिकारितेच्या व्याप्तीत येणार नाही .]
१३१क . * * * *
विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता .
१३२ .
( १ ) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय . हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर - मग तो दिवाणी , फौजदारी किंवा अन्य कार्यवाहीतील असो - त्या प्रकरणात या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे असे [ त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क खाली प्रमाणित केल्यास ], सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल .
( २ ) * * * * *
( ३ ) असे प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल ५ * * * * तेव्हा त्या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षकारास पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रश्नावर चुकीचा निर्णय दिला गेला आहे . या कारणावरुन ५ * * * सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल .
स्पष्टीकरण .--- या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ , " अंतिम आदेश " या शब्दप्रयोगात . जो वादप्रश्न , त्याचा अपीलकर्त्याच्या बाजूने निर्णय झाल्यास ते प्रकरण अंतिमरीत्या निकालात काढण्यासाठी पुरेसा होईल . त्या वादप्रश्नांचा निर्णय करणार्‍या आदेशाचा समावेश आहे .
दिवाणी प्रकारणांविषयी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता . १३३ .
[( १ ) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय , हुकूमनामा किंवा आदेश यावर [ जर त्या उच्च न्यायालयाने १३४क खाली असे प्रमाणित केले ] की ---
( क ) त्या प्रकरणात एखादा सर्वसाधारण महत्त्वाचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे ; आणि
( ख ) उच्च न्यायालयाच्या मते उक्त प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय करणे जरूर आहे , तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल .]
( २ ) अनुच्छेद १३२ मध्ये काहीही असले तरी . खंड ( १ ) खाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणार्‍या कोणत्याही पक्षकाराला . या संविधानाचा सर्थ लावण्यासंबंधीच्या एखाद्या कायदेविषयक सारभूत प्रश्नावर चुकीचा निर्णय झाला आहे . असे कारण अपिलाच्या कारणांपैकी एक म्हणून मांडता येईल .
( ३ ) या अनुच्छेदात काहीही असले तरी , संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली नसल्यास . उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाचा न्यायनिर्णय . हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणतेही अपील होऊ शकणार नाही .