राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे - कलम ४० ते ४५

ग्रामपंचायतींचे संघटन .

४० . राज्य हे , ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतीलस असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील .

४१ . राज्य हे , आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा , शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी , वार्धक्य , आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाटयाला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करुन देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील .

४२ . राज्य हे , कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतिविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील .

४३ . राज्य , यथायोग्य विधिविधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करुन अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शेतकी , औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम , निर्वाह , वेतन , समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग याची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि , विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील .

४३ क . राज्य , कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतलेले उपक्रम , आस्थापना किंवा अन्य संघटना यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी , यथायोग्य विधिविधानाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपाययोजना करील . ]

४४ . नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरुप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील .

४५ . राज्य , सर्व बालकांसाठी , त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत , प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील . ]