राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे - कलम ३६ ते ३९

व्याख्या .

३६ . या भागात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर , " राज्य " या शब्दाला भाग तीन मध्ये असलेलाच अर्थ आहे .

३७ . या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत , पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे , हे राज्याचे कर्तव्य असेल .

३८ . [ ( १ ) राज्य , त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने सामाजिक , आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करुन व तिचे जतन करुन लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील .

[ ( २ ) राज्य हे , विशेषतः केवळ व्यक्ती - व्यक्तींमध्येच नव्हे तर निरनिराळया क्षेत्रामध्ये राहणार्‍या किंवा निरनिराळया व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्येदेखील , उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील , आणि दर्जा , सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील . ]

३९ . राज्य हे , विशेषतः पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील ---

( क ) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ;

( ख ) सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी ;

( ग ) आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संबंध सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये ;

( घ ) पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे ;

( ड ) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरुपयोग करुन घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणार्‍या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये ;

[ ( च ) बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्याबाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे . ]

३९ क . राज्य , हे कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची निश्चिती करील , आणि विशेषतः आर्थिक किंवा अन्य निःसमर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही , याची शाश्वती देण्यासाठी अनुरुप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करुन देईल . ]