विशेष तरतुदी - कलम ३७६ ते ३९२

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधी तरतुदी. ३७६.
(१) अनुच्छेद २१७. च्या खंड (२) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशा प्रारंभानंतर. त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, तत्स्थानी असलेल्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील. व तद्‌नंतर अनुच्छेद २२१ खाली अशा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत तरतूद केली आहे असे पगार व भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. असा कोणताही न्यायाधीश. तो भारताचा नागरिक नसला तरीही अशा उच्च न्यायालयाचा मुख्य़ न्यायमूर्ती अथवा अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्तीस पात्र असेल.
(२) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले पहिल्या अनुसूचीतील भाग “ख” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या तत्स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानातील उच्च नायालयाचे न्यायाधीश अशा प्रारंभानंतर. त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील. आणि अनुच्छेद २१७ च्या खंड (१) व (२) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (१) च्या परंतुकाला अधीन राहूंन, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे ठरवील असा कालावधी संपेपर्यंत ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील.
(३) या अनुच्छेदात “न्यायाधीश” या शब्दप्रयोगात कार्यार्थ न्यायाधीशाचा किंवा अतिरिक्त्त न्यायाधीशाचा समावेश नाही.

भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्यासंबंधी तरतुदी. ३७७.
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेला भारताचा महा लेखापरीक्षक अशा प्रारंभानंतर. त्याने अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक होईल व तदनंतर अनुच्छेद १४८ च्या खंड (३) खाली भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याबाबत तरतूद करण्यात आलेले पगार व अनुपस्थिति रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना हक्कदार होईल आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी त्याला ज्या लागू होत्या त्या तरतुदींखाली ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्याचा पदावधी संपेपर्यंत पद धारण करण्याचे चालू ठेवण्याचा त्याला हक्क असेल.

लोकसेवा आयोगासंबंधी तरतुदी. ३७८.
(१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य अशा प्रारंभानंतर, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील आणि अनुच्छेद ३१६ च्या खंड (१) व (२) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (२) च्या परंतुकाला अधीन राहून, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशा सदस्यांना जे लागू होते त्या नियमांखाली ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्यांचा पदावधी संपेपर्यंत ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील.
(२) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले एखाद्या प्रांताच्या लोकसेवा आयोगाचे किंवा एखाद्या प्रांतसमूहाच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करणार्‍या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य अशा प्रारंभानंतर, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, तत्स्थानी असलेल्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, किंवा यथास्थिति तत्स्थानी असलेल्या राज्यांच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करणार्‍या संयुक्त्त राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील, आणि अनुच्छेद ३१६ च्या खंड (१) व(२) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र. त्या अनुच्छेदाच्या खंड (२) च्या परंतुकाला अधीन राहून. अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशा सदस्यांना जे लागू होते त्या नियमांखाली ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्यांचा पदावधी संपेपर्यंत ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील.

आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या कालावधीसंबंधी विशेष तरतुदी. ३७८ क.
अनुच्छेद १७२ मध्ये काहीही असले. तरी.“ राज्य पुनर्रचना अधिनियम. १९५६”---कलमे २८ व २९ यांच्या तरतुदींअन्वये घटित झालेली अशी आंध्र प्रदेश राज्याची विधानसभा. उक्त्त कलम २९ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत-तत्पूर्वी ती विसर्जित न झाल्यास-चालू राहील. मात्र त्याहून अधिक काळ नाही. आणि उक्त्त कालावधी समाप्त झाला की ती विधानसभा विसर्जित होईल.

३७९-३९१. “संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६”---कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे निरसित.

अडचणी निवारण करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार. ३९२.
(१) कोणत्याही अडचणी विशेषत:, “गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट. १९३५” मधील तरतुदींचे या संविधानाच्या तरतुदींप्रत संक्रमण करण्यासंबंधीच्या अडचणी निवारण करण्यासाठी राष्ट्रपती आदेशाद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की. त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत हे संविधान. त्याला आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील अशा अनुकूलनांसह प्रभावी होईल-मग ती अनुकूलने, फेरबदल करून वा अधिक भर घालून केलेली असोत वा काहीतरी वगळून केलेली असोत:
परंतु, असा कोणताही आदेश भाग पाचच्या प्रकरण दोन खाली रीतसर घटित झालेल्या संसदेच्या प्रथम अधिवेशनानंतर केला जाणार नाही.
(२) खंड (१) खाली केलेला प्रत्येक आदेश संसदेपुढे मांडला जाईल.
(३) हा अनुच्छेद. अनुच्छेद ३२४. अनुच्छेद ३६७ चा खंड (३) व अनुच्छेद ३९१ यांद्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेले अधिकार. या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी. डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर जनरलला वापरता येतील.