गोवा राज्यासंबंधी विशेष तरतूद. विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन. ३७२.
(१)अनुच्छेद ३९५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या संपूर्ण कायद्याचा. सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकार्‍याकडून त्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा त्याचे निरसन केले जाईपर्यंत किंवा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, तेथे अंमल चालू राहील.
(२) भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे अशा कायद्यात आवश्यक किंवा समयोचित असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील-मग ती निरसनाच्या स्वरुपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरुपात असोत-आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह परिणामक होईल. अशी तरतूद करता येईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(३) खंड (२) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे.---
(क) राष्ट्रपतीला कोणत्याही कायद्याचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल या संविधानाच्या प्रारंभापासून तीन वर्षे संपल्यानंतर करण्याचा अधिकार प्रदान होतो; किंवा
(ख) उक्त्त खंडाखाली राष्ट्रपतीने अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास कोणत्याही सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकार्‍याला प्रतिबंध होतो.
असे मानले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण एक.--- या अनुच्छेदातील” अंमलात असलेला कायदा” या शब्दप्रयोगात या संविधानाच्य प्रारंभापूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकार्‍याने पारित केलेल्या किंवा तयार केलेल्या व पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा-मग तो किंवा त्याचे भाग त्या काळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रात प्रवर्तनात नसले तरी-समावेश असेल.
स्पष्टीकरण दोन.--- भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकार्‍याने पारित केलेला किंवा तयार केलेला जो कायदा या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी व तसेच राज्यक्षेत्रातही प्रभावी होता. असा कोणताही कायदा अशा कोणत्याही पूर्वोक्त्त अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह याप्रमाणे राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी असण्याचे चालू राहील.
स्पष्टीकरण तीन,--- कोणताही अस्थायी कायदा हा त्याच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकानंतर किंवा हे संविधान अंमलात आले नसते तर ज्या दिनांकास तो समाप्त झाला असता, त्यानंतरही या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अंमलात असण्याचे चालू राहतो. असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही.
स्पष्टीकरण चार.--- “ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५”--- कलम ८८ याखाली एखाद्या प्रांताच्या गव्हर्नरने प्रस्थापित केलेला व या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेला अध्यादेश, अनुच्छेद ३८२ खंड (१) खाली कार्य करणार्‍या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या अशा प्रारंभानंतरच्या प्रथम अधिवेशनानंतर सहा आठवडे संपताच-तत्पूर्वी त्यास्थानी असलेल्या राज्याच्या राज्यपालाने तो मागे घेतला नसल्यास-प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल व या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अशा कोणत्याही अध्यादेशाचा अंमल उक्त्त कालावधीनंतर चालू राहतो. असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही.
कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार. ३७२ क.
(१) “ संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम. १९५६” याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी. त्या अधिनियमाद्वारे सुधारणा झालेल्या या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला १ नोव्हेंबर, १९५७ पूर्वी आदेश देऊन त्याद्वारे त्या कायद्यात आवश्यक किंवा समयोचित असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील-मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत, आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा. याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल. अशी तरतूद करता येईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(२) राष्ट्रपतीने उक्त्त खंडाखाली अनुकूलन केलेल्या किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकार्‍याला खंड (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही.
प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्त्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार. ३७३.
अनुच्छेद २२ च्या खंड ७ खाली संसदेकडून तरतूद केली जाणे, किंवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून एक वर्ष समाप्त होणे, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, उक्त्त अनुच्छेद, त्यातील उपखंड (४) व (७) मध्ये संसदेसंबंधीच्या कोणत्याही निर्दिशाच्या जागी जणू काही राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश केलेला असावा त्याप्रमाणे, व त्या खंडातील कोणत्याही संसदीय कायद्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशाच्या जागी राष्ट्रपतीने दिलेल्या आदेशासंबंधीचा निर्देश केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.
फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मँजेस्टी-इन-कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी. ३७४.
(१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश अशा प्रारंभानंतर, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील व तदनंतर अनुच्छेद १२५ खाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संबंधात तरतूद करण्यात आलेले पगार व भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील.
(२) या संविधानाच्या प्रारंभी फेडरल न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी दावे. अपिले व कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील. आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची सुनावणी करण्याची व त्यावर निर्णय देण्याची अधिकारिता असेल. आणि या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी दिलेले किंवा केलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायनिर्णय व आदेश. ते जणू काही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले किंवा केलेले असावेत त्याप्रमाणे बलशाली व प्रभावी असतील.
(३) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज निकालात काढण्यासाठी हिज मँजेस्टी-इन-कौन्सिलने अधिकारितेचा केलेला वापर जेथवर कायद्याद्वारे प्राधिकृत असेल तेथवर, अशा अधिकारितेचा वापर ज्यायोगे विधिबाहय ठरेल अशाप्रकारे या संविधानातील कोणतीही गोष्ट प्रवर्तित होणार नाही. आणि अशा कोणत्याही अपिलावर किंवा विनंतीअर्जावर हिज मँजेस्टी इन-कौन्सिलने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर दिलेला कोणताही आदेश. सर्व प्रयोजनार्थ तो जणू काही या संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा वापर करून अशा न्यायालयाने दिलेला आदेश किंवा हुकूमनामा असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.
(४) पहिल्या अनुसूचीतील भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यात प्रिव्ही कौन्सिल म्हणून कार्य करणार्‍या प्राधिकार्‍याची त्या राज्यातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा त्याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज स्वीकारण्याची व निकालात काढण्याची अधिकारिता. या संविधानाच्या प्रारंभी व तेव्हापासून समाप्त होईल आणि अशा प्रारंभाच्या वेळी उक्त्त प्राधिकार्‍यासमोर प्रलंबित असलेली सर्व अपिले व अन्य कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील व त्याच्याकडून निकालात काढल्या जातील.
(५) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे आणखी तरतूद करता येईल.
या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून न्यायालये, प्राधिकारी व अधिकारी यांनी कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवणे.
३७५.
भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील दिवाणी, फौजदारी व महसुली अधिकारितेची सर्व न्यायालये. न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी व सर्व अधिकारी या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालूअ ठेवतील.