राष्ट्रपती, राज्यपाल व राजप्रमुख यांना संरक्षण. ३६१.
(१) राष्ट्रपती, किंवा राज्याचा राज्यपाल किंवा राजप्रमुख आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल अथवा ते अधिकार वापरताना व ती कर्तव्ये पार पाडताना त्याने केलेल्या किंवा त्याने करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी असणार नाही:
परंतु, अनुच्छेद ६१ खाली दोषारोपाचे अन्वेषण करण्यासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नियुक्त्त केलेले किंवा नामनिर्देशित केलेले कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा निकाय याला राष्ट्रपतीच्या वर्तनाचे पुनर्विलोकन करता येईल:
परंतु आणखी असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या विरुद्ध समुचित कार्यवाही करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्क निर्बंधित होतो, असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही.
(२) राष्ट्रपतीच्या किंवा राज्याच्या राज्यपालाच्या विरुद्ध त्याच्या पदावरील कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही सुरु केली किंवा चालू केली जाणार नाही.
(३) राष्ट्रपतीला किंवा राज्याच्या राज्यपालाला अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या पदावरील कोणत्याही न्यायालयातून कोणतीही आदेशिका काढली जाणार नाही.
(४) राष्ट्रपती किंवा राज्याचा राज्यपाल म्हणून आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्याने स्वतःच्या व्यक्त्तिगत नात्याने केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीच्या संबंधात कोणतीही दिवाणी कार्यवाही, जीमध्ये त्याच्याविरुद्ध अनुतोषाची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याच्या पदावधीमध्ये कोणत्याही न्यायालयात. त्या कार्यवाहीचे स्वरूप. तिचे वादकारण. ज्या पक्षाकडून अशी कार्यवाही दाखला करण्यात यावयाची आहे त्याचे नाव. वर्णन व राहण्याचे ठिकाण आणि तो कोणत्या प्रकारचा अनुतोष मागत आहे ते निवेदन करणारी लेखी नोटीस. यथास्थिति, राष्ट्रपतीला किंवा त्या राज्यपालाला सुपूर्द केल्यापासून किंवा त्याच्या कार्यालयात ठेवून देण्यात आल्यापासून लगतनंतरचे दोन महिने संपेपर्यंत सुरु करता येणार नाही.
संसद व राज्य विधानमंडळ यांच्या कामकाजवृत्तांच्या प्रकाशनास संरक्षण. ३६१क.
(१) संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा राज्याची विधानसभा, किंवा यथास्थिति, त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह त्यांच्या कोणत्याही कामकाजाचे सारत: यथातथ्य प्रतिवृत्त वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित करण्याच्या संबंधात कोणतीही व्यक्त्ती कोणत्याही न्यायालयामध्ये असे प्रकाशन विद्वेषपूर्वक करण्यात आले आहे. असे शाबीत करण्यात आले नसेल तर कोणत्याही फौजदारी किंवा दिवाणी कार्यवाहीस पात्र होणार नाही:
परंतु, संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा एखाद्या राज्याची विधानसभा. किंवा यथास्थिति. त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह यांच्या एखाद्या गुप्त बैठकीच्या कामकाजाचे कोणतेही प्रतिवृत्त प्रकाशित करण्याबाबत या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही.
(२) खंड (१) ज्याप्रमाणे वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या प्रतिवृत्तांच्य किंवा बाबींच्या संबंधात लागू होतो त्याचप्रमाणे तो, ध्वनिक्षेपण केंद्राच्या सहाय्याने सादर केल्या जाणार्‍या कोणत्याही कार्यक्रमाचा किंवा सेवेचा भाग म्हणून बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे ध्वनिक्षेपित केलेल्या प्रतिवृत्तांच्या किंवा बाबींच्या संबंधातही लागू असेल.
स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदामध्ये, “वृत्तपत्र” यात, वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित करावयाचा मजकूर ज्यात अंतूर्भूत आहे. असे एखाद्या वृत्तसंस्थेने दिलेले वृत्त निवेदन समाविष्ट आहे.
लाभकारी राजकीय पदावर नियुक्त्ती करण्यास अनर्हता. ३६१ख.
कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये असलेल्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य, जो दहाव्या अनुचूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल तर. तो त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून त्याच्या सदस्यत्वाचा कालवधी समाप्त होण्याचा दिनांक, किंवा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविल्यास, तो निवडून आल्याचे घोषित झाल्याचा दिनांक, यांपैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकपर्यंतच्या कालावधीदरम्यान, कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करण्यास देखील अनर्ह असेल.
स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ.---
(क) “सभागृह” याचा अर्थ, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद १, खंड (ख) मध्ये त्याला नेमून दिलेला अर्थ. असा आहे;
(ख) “लाभकारी राजकीय पद” याचा अर्थ---
(एक) भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या अधीन असलेले आणि ज्याचे वेतन किंवा परिश्रमिक यावरील खर्च. भारत सरकारच्या किंवा. यथास्थिति, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून करण्यात येतो असे; किंवा
(दोन) विधिसंस्थापित अससेल्या अगर नसलेल्या, भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या पूर्णत: किंवा अंशत: मालकीच्या एखाद्या निकायाच्या अधीन असलेले आणि ज्याचे वेतन किंवा पारिश्रमिक अशा निकायाकडून देण्यात येते.
असे कोणतेही पद, असा आहे.
मात्र. नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात दिले जाणारे वेतन व पारिश्रमिक यांचा त्यामध्ये समावेश होत नाही.
३६२.
भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींचे हक्क व विशेषाधिकार “संविधान सव्विसावी सुधारणा अधिनियम, १९७१”---कलम २ द्वारे निरसित.
विवक्षित तह, करार, इत्यादींतून उद्‌भवणार्‍या तंटयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास आडकाठी. ३६३.
(१) या संविधानात काहीही असले तरी, मात्र, अनुच्छेद १४३ च्या तरतुदींना अधीन राहून जो तह. करार. प्रसंविदा. अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीने केला होता किंवा निष्पादित केला होता आणि डोमिनिअन ऑफ इंडियाचे सरकार किंवा पूर्वाधिकार्‍यांपैकी कोणतेही सरकार ज्यामध्ये पक्ष होते आणि अशा प्रारंभानंतर जो अंमलात राहिलेला आहे किंवा अंमलात ठेवण्यात आला आहे. त्याच्या कोणत्याही तरतुदीतून उद्‌भवणार्‍या कोणत्याही तंटयात अथवा असा कोणताही तह. करार. प्रसंविदा. अभिसंकेत. सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्याशी संबंधित अशा या संविधानात असलेल्यांपैकी कोणत्याही तरतुदीखाली प्रोद्‌भूत होणारा कोणताही हक्क अथवा त्यातून उद्‌भवणारे कोणतेही दायित्व किंवा आबंधन याबाबतच्या कोणत्याही तंटयात सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही.
(२) या अनुच्छेदात---
(क)“ भारतीय संस्थान” याचा अर्थ, हिज मँजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकाने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी असे संस्थान म्हणून मान्यता दिलेले कोणतेही राज्यक्षेत्र असा आहे; आणि
(ख) “अधिपति” यात, हिज मँजिस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिलेला राजा. संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्त्ती. यांचा समावेश आहे.
भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली मान्यता संपुष्टात येणे व खासगत तनखे नष्ट करणे. ३६३क.
या संविधानामध्ये अथवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरी.---
(क) “संविधान सव्विसावी सुधारणा अधिनियम, १९७१ ” याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीने भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून ज्याला मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्त्ती यांना अथवा जिला अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिलेली होती अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला असा अधिपती किंवा अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेली मान्यता अशा प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून संपुष्टात येईल.
(ख) “संविधान सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम. १९७१” याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून खासगत तनखे नष्ट करण्यात आले आहेत आणि खासगत तनख्यांच्या बाबतीतील सर्व हक्क. दायित्वे आणि आबंधने नष्ट करण्यात आली आहेत. आणि तदनुसार खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिपती, किंवा, यथास्थिति, अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्त्ती यांना खासगत तनखा म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही.