विशेष तरतुदी - कलम ३३८

अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग. ३३८.
(१) अनुसूचित जातींकरिता. अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग, म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल.
(२) संसदेने या बाबतील केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून. हा आयोग. अध्यक्ष. उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांच्या मिळून बनलेला असेल आणि असे नियुक्त्त केलेले अध्यक्ष. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी. राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निश्चित करीत त्याप्रमाणे असतील.
(३) आयोगाचा अध्यक्ष. उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्त्ती. राष्ट्रपती आपल्या सहीशिक्क्यानिशी. अधिपत्राद्वारे करील.
(४) आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल.
(५) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील:---
(क) अनुसूचित जातींसाठी या संविधानाखाली किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशाखाली तरतूद करण्यात आलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षण उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे;
(ख) अनुसूचित जातींना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित केल्यासंबंधीच्या नेमक्या तक्रारींची चौकशी करणे;
(ग) अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व सल्ल देणे आणि संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाचे मूल्यमापन करणे;
(घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे;
(ङ) अशा अहवालामध्ये. संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने. त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जातींचे संरक्षण. कल्याण व सामाजिक व आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय. याबाबत शिफारशी करणे;
(च) अनुसूचित जातींचे संरक्षण. कल्याण व विकास आणि अभिवृद्धी यासंबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपती नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील. अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
(६) राष्ट्रपती, संघराज्याच्या संबंधातील शिफारशींवर करण्यात आलेली किंवा प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नसतील तर. अशा अस्वीकाराची कारणे यांचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील;
(७) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग. कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या एखाद्या बाबीशी संबांधित असेल तेव्हा. अशा अहवालाची एक प्रत त्या राज्याच्या राज्यपालाला अग्रेषित करण्यात येईल; राज्यपाल. राज्याच्या संबंधातील शिफारशींवर करण्यात आलेली किंवा करण्यासाठी प्रस्तावित कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नसतील तर, अशा अस्वीकाराची कारणे. यांचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित अशी प्रत राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(८) खंड (५) च्या उपखंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करताना किंवा उपखंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही फिर्यादीची चौकशी करताना आणि विशेषत: खालील बाबींच्या बाबतीत. आयोगाला. एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणार्‍या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील. त्या बाबी अशा:---
(क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्त्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपर्थवर तपासणी करणे;
(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे;
(ग) शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे:
(ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे;
(च) राष्ट्रपती नियमाद्वारे निश्चित करील. अशी इतर कोणतीही बाब.
(९) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन. अनुसूचित जातींवर परिणाम करणार्‍या सर्व मुख्य धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.
(१०) या अनुच्छेदात. अनुसूचित जातींच्या उल्लेखांचा अर्थ. अनुच्छेद ३४०. खंड (१) अन्दये नियुक्त्त केलेल्या आयोगाचा अहवाल मिळाल्यावर राष्ट्रपतीने आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अन्य मागासवर्गांचा उल्लेख आणि आंग्लभारतीय समाजाचाही उल्लेख त्यात अंतर्भूत असल्याप्रमाणे. लावला जाईल.
अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग. ३३८क.
(१) अनुसूचित जनजातींकरिता. अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल.
(२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून हा आयोग अध्यक्ष. उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि असे नियुक्त्त केलेले अध्यक्ष. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी. राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निश्चित करील त्याप्रमाणे असतील.
(३) आयोगाचा अध्यक्ष. उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्त्ती. राष्ट्रपती आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील.
(४) आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल.
(५) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील:---
(क) अनुसूचित जनजातींसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद करण्यात आलेला संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे;
(ख) अनुसूचित जनजातींना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित केल्यासंबंधीच्या नेमक्या तक्रारींची चोकशी करणे;
(ग) अनुसूचित जनजातींना सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याकडून केल्या जाणार्‍या त्यांच्या विकासाचे मूल्यमापन करणे;
(घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे;
(ङ) अशा अहवालामध्ये. संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने. त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण. कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विक्रास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय, यांबाबत शिफारशी करणे;
(च) अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण. कल्याण व विकास आणि अभिवृद्धी यासंबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून. राष्ट्रपती नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करीत अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
(६) राष्ट्रपती, संघराज्याच्या संबंधातील शिफारशींवर करण्यात आलेली किंवा प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नसतील तर अशा अस्वीकाराची कारणे यांचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित असे सर्व अहवात संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(७) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग. कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या एखाद्या बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा. अशा अहवालाची एक प्रत त्या राज्याच्या राज्यपालाला अग्रेषित करण्यात येईल. राज्यपाल. राज्याच्या संबंधातील शिफारशींवर करण्यात आलेली किंवा करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नसतील तर, अशा अस्वीकाराची कारणे. यांचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनांसहित अशी प्रत राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(८) खंड (५) च्या उपखंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्य कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करताना किंवा खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही फिर्यादीची चौकशी करताना आणि विशेषत: खालील बाबींच्या बाबतीत, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणार्‍या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील. त्या बाबी अशा:---
(क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्त्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे;
(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोढ घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे;
(ग) शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे;
(ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे;
(च) राष्ट्रपती नियमाद्वारे निश्चित करील. अशी इतर कोणतीही बाब.
(९) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन. अनुसूचित जनजाती यांच्यावर परिणाम करणार्‍या सर्व मुख्य धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.