विशेष तरतुदी - कलम ३३५ ते ३३७
भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.
सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे हक्क. ३३५.
संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्त्ती करताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्त्तींच्या हक्कमागण्या. प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्याशी सुसंगत असेल अशा रीतीने विचारात घेतल्या जातील:
परंतु, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील कोणत्याही वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या जनजती यांमधील व्यक्त्तींसाठी कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेली गुणमर्यादा शिथिल करण्याच्या दृष्टीने किंवा मूल्यमापनासाठी आवश्यक असलेल्या गुणवत्तेचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही तरतूद करण्यासाठी या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.
विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरता विशेष तरतूद. ३३६.
(१) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्त्तींच्या नियुक्त्त्या संघराज्याच्या रेल्वे. सीमाशुल्क. डाक व तार सेवांमधील पदांवर १५ ऑगस्ट. १९४७ या दिवसाच्या लगतपूर्वी जशा केल्या जात होत्या. तशाच आधारावर केल्या जातील.
दर दोन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीमध्ये. उक्त्त समाजातील व्यक्त्तींकरता उक्त्त सेवांमध्ये राखून ठेवलेल्या पदांची संख्या लगतपूर्व दोन वर्षांच्या कालावधीत याप्रमाणे राखून ठेवलेल्या पदसंख्येहून शक्य तेथवर दहा टक्क्यांनी कमी असेल:
परंतु या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस अशाप्रकारे जागा राखून ठेवणे बंद होईल.
(२) जर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्त्ती. अन्य समाजातील व्यक्त्तींशी तुलना करता. गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्त्तीस पात्र असल्याचे आढळून आले तर, खंड (१) खाली त्या समाजाकरता राखून ठेवलेल्या पदांवर अशा व्यक्त्तींची नियुक्ती करण्यास त्या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे आडकाठी होणार नाही.
आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद. ३३७.
आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरता ३१ मार्च. १९४८ रोजी संपणार्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षांत संघराज्य व प्रत्येक राज्य यांच्याकडून दिली जातील.
दर तीन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीत लगतपूर्व तीन वर्षांच्या कालावधीतील अनुदानांहून ती दहा टक्क्यांनी कमी असू शकतील:
परंतु. या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस अशी अनुदाने. जेथवर ती आंग्लभारतीय समाजाला विशेष सवलत म्हणून असतील तेवढया व्याप्तीपुरती. बंद होतील:
परंतु आणखी असे की, कोणतीही शिक्षणसंस्था. तिच्यात द्यावयाच्या वार्षिक प्रवेशांपैकी कमीत कमी चाळीस टक्के प्रवेश आंग्लभारतीय समाजाहून अन्य समाजातील व्यक्त्तींना उपलब्ध केल्याखेरीज. या अनुच्छेदाखाली कोणतेही अनुदान मिळण्याला हक्कदार होणार नाही.
N/A
References : N/A
Last Updated : January 14, 2013
TOP