पंचायती - कलम २४३ ट ते २४३ ण

पंचायतींच्या निवडणुका. २४३ट.
(१) पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधीक्षण. संचालन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन. या बाबी राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असतीतल. या आयोगात राज्यपालाकडून नियुक्त्त केल्या जाणार्‍या राज्य निवडणूक आयुक्त्ताचा समावेश असेल.

(२) राज्य निवडणूक आयुक्त्ताच्या पदाच्या सेवाशर्ती आणि पदावधी. राज्याच्या विधानमंडळाकडून केल्या जाणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्यपाल नियमाद्वारे निश्चित करील त्याप्रमाणे असेल:

परंतु. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरुन ज्या रीतीने व ज्या कारणावरुन दूर केले जाते त्या व्यतिरिक्त्त अन्य रीतीने व अन्य कारणावरुन राज्य निवडणूक आयुक्त्ताला दूर केले जाणार नाही. आणि राज्य निवडणूक आयुक्त्ताच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याच्या नियुक्त्तीनंतर. त्याला नुकसानकारक होतील अशा प्रकारे बदल केला जाणार नाही.

(३) राज्य निवडणूक आयोगाने खंड (१) द्वारे त्याच्याकडे सोपविण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा. अशी विनंती केल्यास. राज्याचा राज्यपाल. त्यास तो कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करुन देईल.

(४) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्याचे विधानमंडळ. कायद्याद्वारे पंचायतींच्या निवडणुकांच्या सर्व संबंधित व आनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करील.

संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे. २४३ठ.
या भागाच्या तरतुदी संघ राज्यक्षेत्रांना लागू होतील आणि एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना. राज्याच्या राज्यपालाचे करण्यात आलेले निर्देश असल्याप्रमाणे आणि राज्याच्या विधानमंडळाचे किंवा विधानसभेचे करण्यात आलेले निर्देश हे. जणू काही विधानसभा असलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत त्या विधानसभेचे करण्यात आलेले निर्देश असल्याप्रमाणे. त्या प्रभावी होतील:

परंतु. राष्ट्रपती. जाहीर अधिसूचनेद्वारे असा निर्देश देऊ शकेल की. या भागाच्या तरतुदी. त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांना आणि फेरबदलांना अधीन राहून कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू होतील.

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे. २४३ड.
(१) या भागातील कोणतीही बाब. अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना व खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या जनजाति-क्षेत्रांना लागू होणार नाही.

(२) या भागातील कोणतीही बाब---

(क) नागालँड. मेघालय आणि मिझोरम ही राज्ये;

(ख) त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहेत अशी मणिपूर राज्यातील पहाडी क्षेत्रे.

यांस लागू होणार नाही.

(३) या भागातील---

(क) जिल्हा स्तरावरील पंचायतींशी संबंधित कोणतीही बाब. त्या त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी दार्जिलिंग गुरखा पहाही परिषद अस्तित्वात आहे अशा पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांना लागू होणार नाही;

(ख)  कोणत्याही बाबीचा अर्थ. ज्यामुळे अशा कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गुरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल. अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही.

[(३क) अनुच्छेद ३४३घ मधील अनुसूचित जातींसाठी जागा राखून ठेवण्यासंबंधातील कोणतीही बाब अरुणाचल प्रदेश या राज्याला लागू होणार नाही.]

(४) या संविधानामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी.---

(क) खंड (२) च्या उपखंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्य विधानमंडळास. जर त्या राज्याच्या विधानसभेने त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी असणार नाही एवढया बहुमताने, तशा आशयाचा ठराव मंजूर केला तर, खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या क्षेत्रांखेरीज. कोणतेही असल्यास. इतर जागी. त्या राज्यामध्ये या भाग नऊ चा कायद्याने विस्तार करता येईल;

(ख) संसदेला कायद्याने, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून. खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये व जनजाति क्षेत्रामध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल आणि कोणताही असा कायदा अनुच्छेद २६८ च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्वात राहणे. २४३ढ.
या भागामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम. १९९२ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यामध्ये पंचायतींशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील. या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद ही. सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा इतर सक्षम प्राधिकार्‍याकडून सुधारित किंवा निरसित केली जाईपर्यंत किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत. यांपैकी जे अगोदरचे असेल तेथवर. अंमलात असण्याचे चालू राहील:

परंतु. अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व पंचायती. त्या राज्याच्या विधानसभेने किंवा त्या राज्याची विधानपरिषद असल्यास त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाकडून तशा आशयाचा ठराव मंजूर करून त्याद्वारे तत्पूर्वी विसर्जित केलेल्या नसल्यास, त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील.

निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध. २४३ण.
 या संविधानामध्ये काहीही असले तरी.---

(क) अनुच्छेद २४३ट खाली केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या. मतदारसंधाच्या सीमा निश्चित करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांची वाटणी करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्मता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही;

(ख) कोणत्याही पंचायतीची कोणतीही निवडणूक राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्‌न्वये. तरतूद केलेल्या प्राधिकार्‍याकडे आणि तशा रीतीने. निवडणूक विनंतीअर्ज सादर केल्याखेरीज अन्य रीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही.]