संघ राज्यक्षेत्रे - कलम २४० ते २४२

राष्ट्रपतीचा विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा अधिकार. २४०.
(१) राष्ट्रपतीला---
(क) अंदमान व निकोबार बेटे;
[(ख) तक्षद्वीप;]
[(ग) दादरा व नगरहवेली;]
[(घ) दमण व दीव;]
[(ङ) पाँडिचेरी;]

या संघ राज्यक्षेत्रामध्ये शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे. यासाठी विनियम करता येतील:

[परंतु. जेव्हा अनुच्छेद २३९क खाली [पाँडिचेरी] या संघ राज्य क्षेत्रासाठी] विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता कोणताही निकाय निर्मिला जाईल तेव्हा राष्ट्रपती. त्या संघ राज्यक्षेत्रातील शांतता. आणि त्याची प्रगती व त्याचे सुविहित शासन यासाठी विधानमंडळाच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून कोणताही विनियम करणार नाही:]

[परंतु आणखी असे की. जेव्हा जेव्हा [पाँडिचेरी] या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा निकाय विसर्जित होईल अथवा त्या निकायाचे अशा विधानमंडळाच्या नात्याने असलेले कार्य अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्याखाली केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे स्थगित होईल तेव्हा तेव्हा. राष्ट्रपतीला अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये. त्या संघ राज्यक्षेत्रात शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील].


(२) याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमाद्वारे त्या संघ राज्यक्षेत्रास त्या त्या वेळी लागू असेल असा संसदेने केलेला कोणताही अधिनियम किंवा [अन्य कोणताही कायदा] याचे निरसन किंवा त्यात सुधारणा करता येईल आणि तो विनियम राष्ट्रपतीकडून प्रख्यापित होईल तेव्हा. त्या राज्यक्षेत्रास लागू असलेल्या संसदीय अधिनियमाइतकेच त्याचे बल व प्रभाव असेल.]

संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये. २४१.
(१) संसदेला कायद्याद्वारे [एखाद्या संघ राज्यक्षेत्रासाठी] उच्च न्यायालय घटित करता येईल किंवा [अशा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील] कोणतेही न्यायालय या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येईल.

(२) भाग सहा-प्रकरण पाच याच्या तरतुदी या अनुच्छेद २१४ मध्ये निर्देशिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या संबंधात जशा लागू आहेत. तशा त्या संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील असे फेरबदल किंवा अपवाद यांसह. खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू असतील.

[(३) या संविधानाच्या तरतुदी आणि समुचित विधानमंडळाने या संविधानाद्वारे किंवा त्याखाली त्या विधानमंडळास प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी यांना अधीन राहून “संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम. १९५६” याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे प्रत्येक उच्च न्यायालय. त्या राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अशा प्रारंभानंतर अशा अधिकारितेचा वापर चालू ठेवील.

(४) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे. राज्याच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर किंवा त्याच्या  कोणत्याही भागावर विस्तारित करण्याच्या अथवा त्यापासून वर्जित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांचे न्यूनीकरण होणार नाही.]

२४२. (कूर्ग) “ संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम. १९५६”-कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे निरसित.