संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन. २३९.
(१) संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजकरून, राष्ट्रपती, स्वत: विनिर्दिष्ट करील अशा पदनामासह त्याने नियुक्त्त करावयाच्या प्रशासकामार्फत त्यास योग्य वाटेल अशा मर्यादेपर्यंत, कृती करून प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्राचे प्रशासन करील.
(२) भाग सहामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राष्ट्रपती, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालास लगतच्या संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक म्हणून नियुक्त्त करू शकेल, व राज्यपालाची अशाप्रकारे प्रशासक म्हणून नियुक्त्ती करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, तो आपल्या मंत्रिपरिषदेविना स्वतंत्रपणे आपली कार्ये पार पाडील.
विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती. २३९.
(१) संसदेला कायद्याद्वारे, [पाँडिचेरी संघ राज्यक्षेत्राकरता]---
(क) त्या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता एखादा निकाय-मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो---किंवा
(ख) एखादी मंत्रिपरिषद,
किंवा दोन्हीची निर्मिती करता येईल व प्रत्येक बाबतील, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची घटना, अधिकार व कार्ये राहतील.
(२) खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, या संविधानाची सुधारणा करणारी किंवा ज्यामुळे परिणामी या संविधानाची सुधारणा होते अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही असा कायदा अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.]
दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी. २३९कक.
(१) “संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९१” याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्राला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (या भागात यापुढे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र म्हणून उल्लेखिलेले) म्हणण्यात येईल आणि अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त्त करण्यात आलेला त्याचा प्रशासक हा उपराज्यपाल म्हणून पदनिर्दिशित करण्यात येईल.
(२) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रासाठी विधानसभा असेल आणि अशा विधानसभेतील जागा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रीय मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेल्या सदस्यांमधून भरण्यात येतील.
भाग आठ-संघ राज्यक्षेत्रे-२३९कक
(ख) विधानसभेतील जागांची संख्या, अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांची संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची संघीय मतदारसंघांमध्ये विभागणी (तसेच अशा विभागणीचे आधारतत्त्व) आणि विधानसभेच्या कामकाजासंबंधीच्या इतर सर्व बाबी संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित करण्यात येतील.
(ग) अनुच्छेद ३२४ ते ३२७ आणि ३२९ च्या तरतुदी, राज्य विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्याबाबतीत जशा लागू होतात त्याचप्रमाणे त्या अनुक्रमे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांना लागू होतील; आणि अनुच्छेद ३२६ व ३२९ मधील “समुचित विधानमंडळ” याचा निर्देश म्हणजे संसदेचा निर्देश असल्याचे समजण्यात येईल.
(३) (क) या संविधानाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, विधानसभेला संपूर्ण राष्ट्रीय राज्यक्षेत्रासाठी किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी, राज्यसूचीमध्ये किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधात, अशी कोणतीही बाब संघ राज्यक्षेत्राला लागू असेल तेथवर, राज्य सूचीच्या नोंद १. २ व १८ यांच्याशी आणि त्या सूचीच्या नोंदी ६४. ६५ व ६६ या जेथवर उक्त्त नोंद १, २ व १८ शी संबंधित असतील तेथवर त्या नोंदींशी संबंधित बाबी वगळता, कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
(ख) उपखंड (क) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे. संघ राज्यक्षेत्र किंवा त्याचा कोणताही भाग यासाठी कोणत्याही बाबीसंबंधी या संविधानान्वये कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास न्यूनता येणार नाही.
(ग) कोणत्याही बाबीसंबंधात विधानसभेकडून करण्यात आलेली कायद्याची कोणतीही तरतूद, त्या बाबीसंबंधात संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याच्या-मग तो विधानसभेने केलेल्या कायद्यापूर्वी किंवा नंतर संमत केलेला असो-अथवा विधानसभेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त्त अन्य पूर्वीच्या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीशी विसंगत असेल तर, दोन्ही प्रकरणी, संसदेकडून करण्यात आलेला कायदा, किंवा यथास्थिति. असा पूर्वीचा कायदा, अधिभावी असेल आणि विधानसभेकडून करण्यात आलेला कायदा, विसंगत असेल तेथवर शून्यवत् ठरेल:
परंतु. विधानसभेकडून करण्यात आलेला असा कोणताही कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात आला असेल आणि त्याला त्याची मान्यता मिळाली असेल तर, असा कायदा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रात अधिभावी असेल;
परंतु. आणखी असे की, उपखंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्याच बाबींशी संबंधित, विधानसभेकडून अशा तर्‍हेने करण्यात आलेल्या कायद्यात भर घालणारा, सुधारणा करणारा, बदल करणारा किंवा निरसन करणारा कायदा धरून कोणताही कायदा कोणत्याही वेळी अधिनियमित करण्यास. संसदेस प्रतिबंध होणार नाही.
(४) कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अन्वये उपराज्यपालाने आपल्या विवेकाधिकारानुसार कृती करणे अपेक्षित असेल अशा बाबी वगळता ज्यांच्या संबंधात कायदा करण्याचा विधानसभेला अधिकार असेल त्या बाबींशी संबंधित आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास उपराज्यपालाला मदत करण्याकरिता व सल्ला देण्याकरिता, विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल आणि मुख्यमंत्री तिचा प्रमुख असेल:
परंतु, उप राज्यपाल आणि त्याचे मंत्री यांच्यात मतभेद असेल अशा कोणत्याही बाबतीत, उप राज्यपाल ती बाब निर्णयासाठी राष्ट्रपतीकडे सोपवील आणि राष्ट्रपतीच्या त्यावरील निर्णयानुसार कृती करील आणि असा निर्णय होईपर्यंत, जर ती बाब त्याच्या मते, त्याने तात्काळ कॄती करणे आवश्यक ठरावे इतकी निकडीची असेल तर, त्या बाबतीत उप राज्यपाल, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करण्यास किंवा तसा निदेश देण्यास सक्षम असेल.
(५) राष्ट्रपतीकडून मुख्यमंत्र्याची नियुक्त्ती करण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीकडून अन्य मंत्र्यांची नियुक्त्ती करण्यात येईल आणि राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील.
(६) मंत्रिपरिषद विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
[(७)(क)] संसदेला, पूर्ववर्ती खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी किंवा त्यात भर घालण्यासाठी आणि त्यांच्या आनुषंगिक किंवा परिणामस्वरूप अशा सर्व बाबींसाठी कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील.
[(ख) उपखंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट असलेला असा कोणताही कायदा हा, त्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही तरतूद या संविधानात सुधारणा करत असली तरी, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.]
(८) अनुच्छेद २३९ ख च्या तरतुदी, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उप राज्यपाल आणि विधानसबा याच्या संबंधात, शक्यतोवर, पाँडिचेरीचे संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक आणि तिचे विधानमंडळ यांच्या संबंधात त्या जशा लागू होतात. त्याचप्रमाणे लागू होतील. आणि त्या अनुच्छेदातील “अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) “चा निर्देश हा. या अनुच्छेदाचा. किंवा यथास्थिति. अनुच्छेद २३९कख चा निर्देश असल्याचे मानण्यात येईल.
सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद. २३९कख.
उप राज्यपालाकडील अहवाल आल्यानंतर किंवा अन्यथा. राष्ट्रपतीची जर अशी खात्री झाली की.---
(क) अनुच्छेद २३९कक किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेला कोणताही कायदा याच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राचे प्रशासन चालवणे अशक्य झाले आहे, अशी परिस्थिती उद्‌भवली आहे; किंवा
(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या योग्य प्रशासनासाठी तसे करणे आवश्यक किंवा उचित आहे.
तर राष्ट्रपतीला, अनुच्छेद २३९ कक ची कोणतीही तरतूद किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदी यांचे प्रवर्तन. अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीसाठी आणि अशा शर्तींना अधीन राहून. निलंबित करता येईल आणि अनुच्छेद २३९ व अनुच्छेद २३९कक याच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी त्याला आवश्यक किंवा उचित वाटतील अशा आनुषंगिक व परिणामस्वरुप तरतुदी करता येतील.]
विधानमंडळाच्या विरामकालात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार. २३९ख.
(१) [पाँडिचेरी संघ राज्यक्षेत्राचे] विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त्त कोणत्याही वेळी. त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्या प्रशासकाची खात्री झाल्यास. त्याला त्या परिस्थितीनुसार जरूर वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील:
परंतु. प्रशासक असा कोणताही अध्यादेश. राष्ट्रपतीकडून त्या संबंधात अनुदेश मिळविल्याखेरीज प्रख्यापित करणार नाही:
परंतु. आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा उक्त्त विधानमंडळ विसर्जित झालेले असेल अथवा अनुच्छेद २३९क. खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्याखाली केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे त्याचे कार्य स्थगित झाले असेल तेव्हा तेव्हा. प्रशासक अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये कोणताही अध्यादेश प्रख्यापित करणार नाही.
(२) राष्ट्रपतीच्या अनुदेशांच्या अनुरोधाने या अनुच्छेदाखाली प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात त्यासंबंधी अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करून रीतसर अधिनियमित करण्यात आलेला संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश.---
(क) संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल व विधानमंडळाचे सत्र पुन्हा भरल्यानंतर सहा आठवडे संपताच, किंवा तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अध्यादेश अमान्य करणारा ठराव विधानमंडळाने पारित केल्यास तो ठराव पारित होताच, अंमलात असण्याचे बंद होईल; आणि
(ख) त्या संबंधात राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळविल्यानंतर प्रशासकाला कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल,
(३) अनुच्छेद २३९क च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या त्यासंबंधीच्या तरतुदींचे अनुपालन करून केलेल्या. संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमात जी तरतूद अधिनियमित केली गेली तर ती विधिग्राह्म होणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद. या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाद्वारे केलेली असेल तर व तेथवर. तो अध्यादेश शून्यवत् असेल.]