आणीबाणीसंबंधी तरतुदी - कलम ३५६

राज्यातील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी. ३५६.
(१) जर एखाद्या राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्‌भवली आहे याबाबत. त्या राज्याच्या राज्यापालाकडून अहवाल मिळाल्यावरुन किंवा अन्यथा राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर. राष्ट्रपतीला उद्‌घोषणेद्वारे---
(क) त्या राज्या शासनाची सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही कार्ये आणि राज्यपाल अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाहून अन्य कोणताही निकाय. किंवा प्राधिकारी याच्या ठायी निहित असलेले अथवा त्याला वापरता येण्यासारखे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार स्वतःकडे घेता येतील:
(ख) ज्या राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार संसदेकडून किंवा तिच्या प्राधिकार्‍यान्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करता येईल;
(ग) त्या राज्यातील कोणत्याही निकाय किंवा प्राधिकारी यांच्याशी संबंधित असलेल्या. या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करणार्‍या तरतुदी धरुन उद्‌घोषणेची उद्दिष्टे अंमलात आणण्याकरता राष्ट्रपतीला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी करता येतील;
परंतु. उच्च न्यायालयाच्या ठायी निहित असलेला किंवा त्याला वापरता येण्यासारखा कोणताही अधिकार स्वतःकडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयांशी संबंधित असलेल्या. या संविधानातील कोणत्याही तरतूदीचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट राष्ट्रपतीला प्राधिकृत करणार नाही.
(२) अशी कोणतीही उद्‌घोषणा नंतरच्या उद्‌घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल.
(३) या अनुच्छेदाखालील प्रत्येक उद्‌घोषणा संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि ती उद्‌घोषणा पूर्वीच्या उद्‌घोषणेस रद्द करणारी उद्‌घोषणा असल्यास तेवढी बाब खेरीज करून एरव्ही. दोन महिने संपताच ती उद्‌घोषणा, तो कालवधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल:
परंतु. जर पूर्वीची उद्‌घोषणा (रद्द करणारी उद्‌घोषणा नसणारी अशी कोणतीही उद्‌घोषणा लोकसभा जेव्हा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात प्रसृत केली गेली किंवा या खंडात निर्दिष्ट केलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधील लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, आणि जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यसभेने उद्‌घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल. पण लोकसभेने अशा उद्‌घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा तिच्या पुनर्घटनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्‌घोषणा, उक्त्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्‌घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर. अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(४) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्‌घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर उद्‌घोषणा प्रसृत करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल;
परंतु. अशा एखाद्या उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा ती उद्‌घोषणा-ती रद्द झाली नाही तर-या खंडाखाली एरव्ही ज्या दिनांकास अंमलात असण्याचे बंद झाले असते त्या दिनांकापासून आणकी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील. पण अशी कोणतीही उद्‌घोषणा काही झाले तरी तीन वर्षांहून अधिक काळ अंमलात राहणार नाही:
परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही सहा महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि उक्त्त कालावधीत राज्यसभेने अशा उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल पण लोकसभेने अशा उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा तिच्या पुनर्घटनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्‌घोषणा, उक्त्त तीस दिवसांचा कालवधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनही त्या उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर. अंमलात असण्याचे बंद होईल:
परंतु तसेच, ११ मे, १९८७ रोजी. खंड (१) अन्वये पंजाब राज्याच्या बाबतीत केलेल्या उद्‌गोषणेच्या संबंधात या खंडाच्या पहिल्या परंतुकामध्ये “तीन वर्षांहून” या निर्दिशाचा अर्थ पाच वर्षांहून असा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.
(५) खंड (४) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खंड (३) खाली मान्यता दिलेल्या उद्‌घोषणेचा अंमल अशी उद्‌घोषणा प्रसृत केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष उलदून गेल्यानंतरच्या कोणत्याही कालावधीमध्ये चालू ठेवण्याबाबतचा ठराव पारित करावयाचा झाल्यास,---
(क) असा ठराव पारित करण्याच्या वेळी संपूर्ण भारतामध्ये. किंवा यथास्थिति, संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबीणीची उद्‌घोषणा अंमलात आहे. आणि
(ख) संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यामधील अडचणीमुळे. खंड
(३) खाली मान्यता दिलेल्या उद्‌घोषणेचा अंमल अशा ठरावामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधील चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केले आहे.
असे असल्याशिवाय. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला असा ठराव पारित करता येणार नाही: परंतु, या खंडाटील कोणतीही गोष्ट ११ मे, १९८७ रोजी खंड (१) अन्वये पंजाब राज्याच्या बाबतीत केलेल्या उद्‌घोषणेला लागू होणार नाही.