संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग. ३१५.
(१) या अनुच्छेदातील तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याकरता एक लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्याकरता एकेक लोकसेवा आयोग असेल.
(२) दोन किंवा अधिक राज्यांना त्या राज्यसमूहाकरता एक लोकसेवा आयोग असावा असे एकमताने ठरवता येईल. आणि जर त्या राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने किंवा जेथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहाने तशा आशयाचा ठराव पारित केला तर, संसदेला कायद्याद्वारे त्या राज्यांच्या कामांची गरज भागवण्याकरता एक” संयुक्त्त राज्य लोकसेवा आयोग” या प्रकरणात ” संयुक्त्त आयोग” म्हणून निर्दिष्ट नियुक्त्त करण्याची तरतूद करता येईल.
(३) पूर्वोक्त्त अशा कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याची प्रयोजने पार पाडण्याकरता आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील.
(४) संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाला एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने तशी विनंती केली तर, त्यास राष्ट्रपतीची मान्यता घेऊन त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवण्याचे कबूल करता येईल.
(५) या संविधानातील. “संघ लोकसेवा आयोग “किंवा” राज्य लोकसेवा आयोग” यासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ. संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, विशिष्ट प्रस्तुत बाबीसंबंधी संघराज्याच्या, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या कामांची गरज भागवणार्‍या आयोगासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.
सदस्यांची नियुक्त्ती आणि पदावधी. ३१६.
(१) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य, हे संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीकडून आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाकडून नियुक्त्त केले जातील:
परंतु, प्रत्येक लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ निम्म्याइतके सदस्य हे. अशा व्यक्त्ती असतील की. ज्यांनी आपापल्या नियुक्त्तीच्या दिनांकांना एकतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकारपद निदान दहा वर्षे धारण केलेले असेल आणि उक्त्त दहा वर्षांचा कालावधी मोजताना. एखाद्या व्यक्त्तीने ज्या कालावधीत भारतातील ब्रिटीश राजसतेच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकारपद धारण केलेले असेल असा, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी समाविष्ट केला जाईल.
(१क) जर आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त्त झाले असेल अथवा आयोगाचा असा कोणताही अध्यक्ष अनुपस्थितीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर, खंड (१) खाली त्या रिक्त्त पदावर नियुक्त्त झालेली एखादी व्यक्त्ती त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात करीपर्यंत, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष आपल्या कामावर परत रुजू होईपर्यंत, ती कर्तव्ये संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याचा राज्यपाल, अन्य सदस्यांपैकी ज्या एकास त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त्त करील, त्याच्याकडून पार पाडली जातील.
(२) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील तेव्हापासून सहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत अथवा संघ आयोगाच्या बाबतीत. तो पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत आणि राज्य आयोगाच्या किंवा संयुक्त्त आयोगाच्या बाबतीत, तो बासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करील:
परंतु,---
(क) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीस आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालास संबोधून आपल्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल;
(ख) लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास अनुच्छेद ३१७ चा खंड (१) किंवा खंड (३) यामध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याच्या पदावरून दूर करता येईल.
(३) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य म्हणून पद धारण करत असेल ती व्यक्त्ती. तिचा पदावधी समाप्त झाल्यावर. या पदावर पुनर्नियुक्त्ती होण्यास पात्र नसेल.
लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरुन दूर करणे आणि निलंबित करणे. ३१७.
(१) खंड (३) च्या तरतुदींना अधीन राहून, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य याच्या दुर्वतनाची बाब राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवल्यानंतर. त्या न्यायालयाने अनुच्छेद १४५ खाली त्यासंबंधात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर चौकशी चालवून नंतर त्या अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अन्य सदस्यास त्या दुर्वर्तनाच्या कारणास्तव पदावरून दूर करावयास पाहिजे. असे कळवल्यानंतरच. राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे त्या कारणास्तव त्याला त्याच्या पदावरुन दूर केले जाईल.
(२) संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपती आणि राज्य अयोगाच्या बाबतीत राज्यपाल ज्याची बाब खंड (१) खाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवण्यात आली असेल अशा. आयोगाच्या अध्यक्षाला किंवा अन्य कोणत्याही सदस्याला. सदस्याला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयार्थ सोपवलेल्या अशा बाबीवरील निर्णय प्राप्त होऊन राष्ट्रपती आदेश देईपर्यंत, त्याच्या पदावरून निलंबित करू शकेल.
(३) खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य जर---
(क) नादार म्हणून ठरवण्यात आला असेल तर. किंवा
(ख) आपल्या पदावधीत आपल्या पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त्त अन्य कोणतेही सवेतन काम करील तर; किंवा
(ग) राष्ट्रपतीच्या मते मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमुळे यापुढे पदावर राहण्यास अयोग्य असेल तर,
राष्ट्रपती, अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति. अशा अन्य सदस्यास आदेशाद्वारे पदावरुन दूर करू शकेल.
(४) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य. एखाद्या विधिसंस्थापित कंपनीचा सदस्य म्हणून नव्हे व त्या कंपनीच्या अन्य सदस्यांच्या समवेत नव्हे तर अन्यथा. जर भारत सरकारने किंवा राज्य शासनाने अथवा त्याच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संविदेशी किंवा कराराशी कोणत्याही रीतीने संबंधित किंवा हितसंबांधित असल किंवा झाला अथवा त्याच्या नफ्यात किंवा त्यामधून उद्‌भवणार्‍या कोणत्याही लाभात किंवा वित्तलब्धीत कोणत्याही रीतीने सहभागी झाला तर, खंड (१) च्या प्रयोजनार्थ तो दुर्वर्तनाबद्दल दोषी असल्याचे मानले जाईल.
आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तींबाबत विनियम करण्याचा अधिकार. ३१८.
संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीला आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत. राज्याच्या राज्यपालाला विनियमांद्वारे---
(क) आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करता येतील; आणि
(ख) आयोगाच्या कर्मचारीवर्गाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती यांबाबत तरतूद करता येईल:
परंतु. लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल त्याच्या नियुक्त्तीनंतर केला जाणार नाही.
आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई. ३१९.
पद धारण करणे समाप्त झाल्यावर.---
(क) संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा, त्यानंतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली नोकरी करण्यास पात्र असणार नाही;
(ख) राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा. संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य म्हणून अथवा अन्य कोणत्याही राज्य लोक सेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त्ती होण्यास पात्र असेल, परंतु भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही;
(ग) संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाव्यतिरिक्त्त अन्य सदस्य हा संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त्ती होण्यास पात्र असेल, परंतु भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली. असलेल्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही;
(घ) राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त्त अन्य सदस्य हा. संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य म्हणून अथवा त्या किंवा अन्य कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त्ती होण्यास पात्र असेल. परंतु भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही.