मालमत्ता दावे - कलम २९४ ते २९७

विवक्षित बाबींमध्ये मालमत्ता. मत्ता. हक्क. दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार. २९४.
या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच ---
(क) अशा प्रारंभाच्या लागतपूर्वी जी डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरिता हिज मँजेस्टीच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि अशा प्रारंबाच्या लगतपूर्वी जी. गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मँजेस्टीच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता. अनुक्रमे संघराज्याच्या व त्या स्थानी असलेल्या राज्याच्या ठायी निहित होईल. आणि
(ख) डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारचे आणि गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारचे सर्व हक्क. दायित्वे व प्रतिदायित्वे ही-मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्‌भवलेली असोत किंवा

अन्यथा उद्‌भवलेली असोत-अनुक्रमे भारत सरकारचे व त्या स्थानी असलेल्या प्रत्येक राज्य शासनाचे हक्क. दायित्वे व प्रतिदायित्वे ठरतील. मात्र या गोष्टी या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल व पूर्व बंगाल. पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांतांची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाच्या अधीन राहतील.

अन्य बाबींमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार. २९५.
(१) या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच---
(क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता ही. अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशी मलमत्ता व मत्ता ज्यांकरता धारण केली होती ती प्रयोजने त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेली संघराज्याची प्रयोजने झाली तर, संघराज्याच्या ठायी निहित होईल. आणि
(ख) पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या स्थानी असलेल्या कोणत्याही संस्थानाचे सर्व हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ही-मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्‌भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्‌भवलेली असोत-अशा प्रारंभापूर्वी ज्यांकरता असे हक्क संपादन केले होते अथवा अशी दायित्वे किंवा प्रतिदायित्वे ओढवली होती ती प्रयोजने त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेली भारत सरकारची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारचे हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ठरतील.
मात्र, या गोष्टी भारत सरकारने त्या संबंधात त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराच्या अधीन राहतील.
(२) वर सांगितल्याप्रमाणे अधीन राहून. खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्यांहून अन्य सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि असे सर्व हक्क. दायित्वे व प्रतिदायित्वे-मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्‌भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्‌भवलेली असोत-यांच्या बाबतीत पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक राज्याचे शासन हे. या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच त्या स्थानी असलेल्या भारतीय संस्थानाच्या सरकारचे उत्तराधिकारी होईल.

सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा बेवारशी मालमत्ता म्हणून उपार्जित होणारी मालमत्ता. २९६.
यात यापुढे तरतूद केली आहे त्याप्रमाणे अधीन राहून, हे संविधान अंमलात आले नसते तर जी मालमत्ता सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा हक्कदार मालकाच्या अभावी बेवारशी मालमत्ता म्हणून. हिज मँजेस्टीला किंवा यथास्थिति. कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीला उपार्जित झाली असती अशी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणतीही मालमत्ता. जर ती एखाद्या राज्यात स्थित असलेली मालमत्ता असेल तर, त्या राज्याच्या ठायी निहित होईल. आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत. संघराज्याच्या ठायी निहित होईल:
परंतु. अशाप्रकारे जर एखादी मालमत्ता. हिज मँजेस्टीला किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीला ज्या दिनांकास उपार्जित झाली असती त्या दिनांकास ती. भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या शासनाच्या कब्जात किंवा नियंत्रणाखाली असेल तर. अशी कोणतीही मालमत्ता. ज्या प्रयोजनांकरता ती त्यावेळी वापरली गेली किंवा धारण केली गेली असेल. ती प्रयोजने संघराज्याची किंवा राज्याची असतील त्यानुसार, संघराज्याच्या किंवा त्या राज्याच्या ठायी निहित होईल.

स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदात” अधिपती” आणि” भारतीय संस्थान” या शब्दप्रयोगांना अनुच्छेद ३६३ मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

क्षेत्रीय जलधी किंवा सागरमग्न खंडभूमी यांच्या आतील मौल्यवान वस्तू आणि अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील साधनसंपत्ती संघराज्याच्या ठायी निहित होणे. २९७.
(१) भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्याची सागरमग्न खंडभूमी किंवा त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र याच्या आतील सागराखाली असलेल्या सर्व जमिनी. खनिजे व इतर मूल्यवान वस्तू संघराज्याच्या ठायी निहित होतील आणि संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण केल्या जातील.
(२) भारताच्या अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील इतर सर्व साधनसंपत्ती ही देखील संघराज्याच्या ठायी निहित होईल आणि संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण केली जाईल.
(३) भारताचा क्षेत्रीय जलधी. त्याची सागरमग्न खंडभूमी. त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र व इतर सागरी परिक्षेत्रे यांच्या मर्यादा या, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.