सर्वसाधारण - कलम २७५ ते २७७

विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने. २७५.
(१) संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रकमा. ज्यांना सहाय्याची गरज आहे असे संसद ठरवील अशा राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून दरवर्षी भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केल्या जातील. आणि वेगवेगळया राज्यांकरता वेगवेगळया रकमा निश्चित करता येतील:
परंतु. एखाद्या राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणवृद्धीसाठी किंवा त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांची प्रशासन पातळी त्या राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रांच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्यासाठी ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांचा खर्च भागवणे राज्याला शक्य व्हावे यासाठी. आवश्यक असतील अशा भांडवली व आवर्ती रकमा त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या दिल्या जातील:
परंतु आणखी असे की. आसाम राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून---
(क) सहाव्या अनुसूचीच्या २० व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्याचा [भाग एक] यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वीच्या दोन वर्षांतील महसुलाहून अधिक झालेल्या खर्चाच्या सरासरीएवढया; आणि
(ख) त्या राज्यातील उक्त्त क्षेत्रांची प्रशासन पातळी उर्वरित क्षेत्राच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ. ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढया. भांडवली व आवर्ती रकमा भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील.
(१क) अनुच्छेद २४४क खाली स्वायत्त राज्य बनेल तेव्हा व तेव्हापासून---
(एक) खंड (१) च्या दुसर्‍या परंतुकातील खंड (क) खाली द्यावयाच्या कोणत्याही रकमा. जर स्वायत्त राज्य त्या खंडात निर्दिष्ट केलेली सर्व जनजाति क्षेत्रे मिळून झालेले असेल तर. स्वायत्त राज्यास दिल्या जातील. आणि. स्वायत्त राज्य त्या जनजाति क्षेत्रांपैकी काहींचेच मिळून झाले असेल तर. राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील त्यानुसार आसाम राज्य व स्वायत्त राज्य यांच्यामध्ये संविभाजित केल्या जातील;
(दोन) स्वायत्त राज्याची प्रशासन पातळी उर्वरित आसाम राज्याच्या प्रशासन पातळीइतकी उंचावण्यासाठी स्वायत्त राज्य. भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढया भांडवळी व आवर्ती रकमा त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील.
(२) संसदेकडून खंड (१) खाली तरतूद करण्यात येईपर्यंत. त्या खंडाखाली संसदेला प्रदान केलेले अधिकार राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे वापरता येण्यासारखे असतील आणि राष्ट्रपतीने या खंडाखाली केलेला कोणताही आदेश संसदेने याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही तरतुदीला अधीन राहून प्रभावी होईल:
परंतु. वित्त आयोग घटित झाल्यानंतर. वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार केल्याखेरीज. राष्ट्रपती या खंडाखाली कोणताही आदेश करणार नाही.

व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकर्‍या यांवरील कर. २७६.
(१) अनुच्छेद २४६ मध्ये काहीही असले तरी. व्यवसाय. व्यापार. आजीविका किंवा नोकर्‍या यांबाबत एखाद्या राज्याच्या अथवा त्यातील नगरपालिका. जिल्हा मंडळ. स्थानिक मंडळ किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण यांच्या लाभार्थ असलेल्या करांसंबंधीचा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही कायदा. तो प्राप्तीवरील कराशी संबंधित आहे. या कारणावरुन विधिग्राहय ठरणार नाही.
(२) व्यवसाय. व्यापार. आजीविका आणि नोकर्‍या यांवरील करांच्या रुपाने कोणत्याही एका व्यक्त्तीच्या बाबतीत राज्याला अथवा त्यातील कोणत्याही एका नगरपालिकेला. जिल्हा मंडळाला. स्थानिक मंडळाला किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकार्‍याला द्यावयाची एकूण रक्कम प्रतिवर्षी दोन हजार पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही:
(३) व्यवसाय. व्यापार, आजीविका आणि नोकर्‍या यांवरील करांबाबत पूर्वोक्त्ताप्रमाणे कायदे करण्याचा राज्य विधानमंडळाचा अधिकार हा. व्यवसाय. व्यापार. आजीविका आणि नोकर्‍या यांतून उपार्जित होणार्‍या किंवा उद्‌भवणार्‍या प्राप्तीवरील करांबाबत कायदा संसदेच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारे मर्यादा घालतो, असा त्याचा अर्थ लावला जाणार नाही.

व्यावृत्ती. २७७.
या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्याचे शासन अथवा कोणतीही नगरपालिका किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकारी किंवा निकाय यांच्याकडून राज्य. नगरपालिका. जिल्हा किंवा अन्य स्थानिक क्षेत्र यांच्या प्रयोजनांकरता कायदेशीरपणे आकारले जात होते असे कोणतेही कर. शुल्के. उपकर किंवा फी जरी संघ सूचीत उल्लेखिलेली असली तरीही. ते कर, शुल्के. उपकर किंवा फी यांची आकारणी व त्या प्रयोजनांकरता होणारा त्यांचा विनियोग. संसदेकडून कायद्याद्वारे त्याविरुद्ध तरतूद केली जाईपर्यंत. चालू ठेवता येईल.