सर्वसाधारण - कलम २५६ ते २५८

राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व. २५६.
प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की. त्यायोगे. संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्यात जे लागू असतील अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल. आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.

विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण. २५७.
(१) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशाप्रकारे वापरला जाईल की. त्यायोगे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे. हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.
(२) एखाद्या राज्याला निदेश देऊन त्यामध्ये राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्टया महत्त्वपुर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण-साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी निदेशन करणे. हे सुद्धा संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल:
परंतु. महामार्ग किंवा जलमार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास अथवा याप्रमाणे घोषित केलेल्या महामार्गाच्या किंवा जलमार्गाच्या बाबतीतील संघराज्याच्या अधिकारास अथवा नौसैनिकी. भूसैनिकी व वायुसैनिकी बांधकामांबाबतच्या आपल्या कार्याचा भाग म्हणून दळणवळण साधने उभारण्याच्या आणि त्यांची देखभाल करण्याच्या संघराज्याच्या अधिकारास या खंडातील कोणतीही गोष्ट निर्बंधित करीत असल्याचेफ़ समजले जाणार नाही.
(३) एखाद्या राज्यामधील रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाकरता योजावयाच्या उपायांबाबत त्या राज्याला निदेश देणे हेही संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.

(४) कोणत्याही दळणवळण साधनांची उभारणी किंवा देखभाल यासंबंधी खंड (२) खाली अथवा कोणत्याही रेल्वेमार्गाच्या रक्षणार्थ योजावयाच्या उपायांबाबत खंड (३) खाली राज्याला दिलेल्या कोणत्याही निदेशांची अंमलबजावणी करताना. असा निदेश देण्यात आला नसता तर राज्याला आपली नित्य कर्तव्ये पार पाडताना जितका खर्च आला असता त्याहून अधिक खर्च आलेला असेल त्याबाबतीत. याप्रमाणे राज्याला आलेल्या जादा खर्चाबाबत एकमताने ठरेल अथवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त्त केलेल्या लवादांकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम. भारत सरकारकडून राज्याला दिली जाईल.

२५७क.

विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार. २५८.
(१) या संविधानात काहीही असले तरी. राष्ट्रपतीला. संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकार्‍यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त सोपवता येतील.
(२) एखाद्या राज्यात जो लागू आहे असा संसदेने केलेला कायदा. राज्य विधानमंडळास ज्या बाबीसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार नाही तिच्याशी संबंधित असला तरी. त्याअन्वये त्या राज्याला किंवा त्याच्या अधिकार्‍यांना व प्राधिकार्‍यांना अधिकार प्रदान करता येतील. आणि त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवता येतील अथवा अधिकारांचे प्रदान आणि कर्यव्यांची सोपवणूक प्राधिकृत करता येईल.
(३) जेथे या अनुच्छेदाच्या आधारे राज्याला किंवा त्याच्या अधिकार्‍यांना किंवा प्राधिकार्‍यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील किंवा त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवलेली असतील तेथे. राज्याला त्या अधिकारांच्या किंवा कर्तव्यांच्या बजावणीसंबंधात येणार्‍या जादा प्रशासकीय खर्चाबाबत. एकमताने ठरेल किंवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम. भारत सरकारकडून राज्य शासनाला दिली जाईल.

संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार. २५८क.  
या संविधानात काहीही असले तरी. एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये. भारत सरकारच्या संमतीने. त्या सरकारकडे किंवा त्याच्या अधिकार्‍यांकडे सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.