राज्याचा महा अधिवक्त्ता - कलम १६५ त १६६

राज्याचा महा अधिवक्त्ता . १६५ .

( १ ) प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल , उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्त होण्यास जी व्यक्त्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्त्तीस राज्याचा महा अधिवक्त्ता म्हणून नियुक्त्त करील .

( २ ) राज्यपालाकडून महा अधिवक्त्याकडे वेळोवेळी निर्देशिल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देणे आणि त्याला नेमून दिली जातील अशी इतर विधिविषयक कामे करणे आणि या संविधानाद्वारे किंवा त्याखाली किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्याच्याकडे सोपवण्यात आलेली कार्ये पार पाडणे , हे त्याचे कर्तव्य असेल .

( ३ ) महा अधिवक्त्ता राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत अधिकारपद धारण करील . आणि त्यास राज्यपाल निर्धारित करील असे पारिश्रमिक मिळेल .

( १ ) राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त्त केले जाईल .

( २ ) राज्यपालाच्या नावाने केलेले व निष्पादित केलेले आदेश व इतर संलेख राज्यपालाने करावयाच्या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने अधिप्रमाणित केले जातील . आणि याप्रमाणे अधिप्रमाणित करण्यात आलेला आदेश किंवा संलेख राज्यपालाने केलेला किंवा निष्पादित केलेला नाही , या कारणावरून त्याची विधिग्राह्मता प्रश्नास्पद केली जाणार नाही .

( ३ ) राज्य शासनाचे कामकाज अधिक सोईस्कररीत्या चालावे यासाठी , आणि उक्त्त कामकाज हे , ज्याच्याबाबत या संविधानानुसार किंवा त्याखाली राज्यपालाने स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे असे कामकाज नसेल तेथवर ते मंत्र्यांमध्ये वाटून देण्यासाठी राज्यपाल नियम करील .

( ४ ) * * * * * *

( क ) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास कळवणे ;

( ख ) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे ; आणि

( ग ) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे . पण मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब . राज्यपालाने आवश्यक केल्यास , मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे , हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल .