सरकारी कामकाज चालवणे - कलम ७७ ते ७८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


भारत सरकारचे कामकाज चालवणे .

७७ . ( १ ) भारत सरकारची संपूर्ण शासकीय कारवाई राष्ट्रपतीच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल .

( २ ) राष्ट्रपतीच्या नावाने केलेले आदेश व निष्पादित केलेले इतर संलेख , राष्ट्रपतीने करावयाच्या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने अधिप्रमाणित केले जातील , आणि याप्रमाणे अधिप्रमाणित करण्यात आलेला आदेश किंवा संलेख राष्ट्रपतीने केलेला किंवा निष्पादित केलेला नाही , या कारणावरुन त्याची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही .

( ३ ) भारत सरकारचे कामकाज अधिक सोईस्कररीत्या चालावे यासाठी , आणि उक्त कामकाज मंत्र्यांमध्ये वाटून देण्यासाठी राष्ट्रपती नियम करील .

( ४ ) * * *

राष्ट्रपतीस माहिती पुरवणे , इत्यादींबाबत प्रधानमंत्र्याची कर्तव्ये .

७८ . ( क ) संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रश्नासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरता आलेले सर्व प्रस्ताव राष्ट्रपतीस कळवणे ;

( ख ) संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रश्नासंबंधी व विधिविधानाकरता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राष्ट्रपती मागवील ती माहिती पुरवणे ; आणि

( ग ) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे , पण मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब , राष्ट्रपतीने आवश्यक केल्यास , मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे , हे प्रधानमंत्र्याचे कर्तव्य असेल .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP