संविधानाची सुधारणा - कलम ३६८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.


संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती. ३६८.
(१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला आपल्या संविधायी अधिकाराचा वापर करुन, या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये. या अनुच्छेदात घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, अधिक भर घालून, फेरबदल करून किंवा तिचे निरसन करुन सुधारणा करता येईल.
(२) या संविधानाच्या सुधारणेचा आरंभ संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात त्या प्रयोजनाकरता विधेयक प्रस्तुत करूनच करता येईल. आणि जेव्हा ते विधेयक प्रत्येक सभागृहात त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताने व त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होईल तेव्हा, ते राष्ट्रपतीला सादर केले जाईल आणि तो त्या विधेयकास आपली अनुमती देईल आणि तदनंतर. संविधान विधेयकाबरहुकूम सुधारित झालेले असेल;
परंतु, जर अशी सुधारणा ही.---
(क) अनुच्छेद ५४. अनुच्छेद ५५. अनुच्छेद ७३. अनुच्छेद १६२ किंवा अनुच्छेद २४९ किंवा
(ख) भाग पाच मधील प्रकरण चार. भाग सहा मधील प्रकरण पाच किंवा भाग अकरा मधील प्रकरण एक. किंवा
(ग) सातव्या अनुसूचीत असलेल्यांपैकी कोणतीही सूची. किंवा
(घ) राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित. किंवा
(ङ) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी.
यात कोणताही बदल करु पाहात असेल तर, अशा सुधारणांची तरतूद करणारे विधेयक राष्ट्रपतील अनुमतीसाठी सादर करण्यापूर्वी त्या सुधारणेचे राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांनी पारित केलेल्या तशाच आशयाच्या ठरावांद्वारे त्या विधानमंडळाकडून अनुसमर्थन मिळणेही आवश्यक असेल.
(३) अनुच्छेद १३ मधील कोणतीही गोष्ट, या अनुच्छेदाखाली केलेल्या कोणत्याही सुधारणेला लागू असनार नाही.
(४) या संविधानामध्ये भाग तीनच्या तरतुदींसह या अनुच्छेदाखाली केलेली किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेली कोणतीही सुधारणा मग ती “संविधान बेचाळिसावी सुधारणा अधिनियम. १९७६”---कलम ५५ याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली असो वा नंतर केलेली असो कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणास्तव प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(५) शंकानिरसनार्थ याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की, या संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अधिक भर घालून, त्यात फेरबदल करून किंवा त्या निरसित करून त्यांची सुधारणा करण्याबाबत या अनुच्छेदाखाली संसदेला असलेल्या संविधायी अधिकारावर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा असणार नाही.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 14, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP