महाराष्ट्र व गुजराथ या राज्यांबाबत विशेष तरतूद. ३७१.
(१) * * * *
(२) या संविधानात काहीही असले तरी, महाराष्ट्र किंवा गुजराथ या राज्यांबाबत आदेश करून त्याद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपविण्याची तरतूद करता येईल---
(क) विदर्भ, मराठवादा व उर्वरित महाराष्ट्र किंवा यथास्थिति, सौराष्ट्र. कच्छ व उर्वरित गुजराथ यांच्यासाठी अलग अलग विकास मंडळे स्थापन करून. त्यांपैकी प्रत्येक मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवला जाईल अशी तजवीज करणे;
(ख) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त्त क्षेत्रांवरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्याय्य वाटप करणे; आणि
(ग) संबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त्त क्षेत्रांबाबत तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसाठी पर्याप्त सोयी व राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नोकरीची पर्याप्त संधी उपलब्ध करणारी समन्याय्य व्यवस्था करणे.
नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद, ३७१क.
(१) या संविधानात काहीही असले तरी,---
(क) (एक) नागांचे धार्मिक किंवा सामाजिक आचार.
(दोन) नागांचा रुढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती.
(तीन) नागांच्या रुढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे, हे ज्यात अनुस्युत आहे असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान.
(चार) जमीन व तिच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वामित्व व हस्तांतरण.
यांबाबतचा संसदेचा कोणताही अधिनियम, नागालँडच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय नागालँड राज्याला लागू होणार नाही.
(ख) नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या लगतपूर्वी नागा हिल्स-टयूएनसांग क्षेत्रात उद्‌भवणारे अंतर्गत संगेधोपे, नागालँडच्या राज्यपालाच्या मते जोपर्यंत तेथे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात चालू आहेत तितका काळ त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत त्याच्यावर विशेष जबाबदारी असेल व त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेचा विचार घेतल्यानंतर, आपल्या वैयक्त्तिक निर्णयशक्त्तीचा वापर करील:
परंतु आणखी असे की, जर नागालँड राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असण्याची यापुढे जरूरी नाही. यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा खात्री झाली तर. तो आदेशाद्वारे राज्यपालावरची अशी जबाबदारी, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल. असा निदेश देऊ शकेल.
(ग) कोणत्याही अनुदानार्थ मागणीसंबंधी आपली शिफारस करताना, नागालँडचा राज्यपाल कोणत्याही विशिष्ट सेवेसाठी किंवा प्रयोजनासाठी भारत सरकारने भारताच्या एकत्रित निधीतून पुरविलेल्या कोणत्याही पैशाचा समावेश त्या सेवेशी किंवा प्रयोजनाशी संबंधित असलेल्या अनुदानार्थ मागणीत असेल व अन्य कोणत्याही मागणीत असणार नाही, अशी खात्रीलायक तजवीज करील:
(घ) टयुएनसांग जिल्ह्याकरता पस्तीस सदस्य मिळून बनलेली एक प्रादेशिक परिषद. नागालँडचा राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे यासंबंधात विनिर्दिष्ट करीत अशा दिनांकी व तेव्हापासून स्थापन करण्यात येईल व राज्यपाला स्वविवेकानुसार पुढील गोष्टींकरता तरतूद करणारे नियम करील:---
(एक) प्रादेशिक परिषदेची घडण व प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य जीनुसार निवडले जातील ती पद्धत:
परंतु, टयुएनसांग जिल्ह्याचा उप आयुक्त्त हा प्रादेशिक परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल आणि प्रादेशिक उपाध्यक्ष तिच्या सदस्यांकरवी त्यांच्यामधून निवडून दिला जाइल.
(दोन) प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य म्हणून त्या पदावर निवडले जाण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी लागणार्‍या अर्हता:
(तीन) प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांचा पदावधी व सदस्यांना प्रदेय असलेले कोणतेही वेतन व भत्ते:
(चार) प्रादेशिक परिषदेची कार्यपद्धती व तिचे कामकाज चालवणे.
(पाच) प्रादेशिक परिषदेच्या अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची नियुक्त्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती; आणि
(सहा) प्रादेशिक परिषद घटित करण्यासाठी आणि तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी जिच्याबाबत नियम करणे आवश्यक आहे . अशी अन्य कोणतीही बाब.
(२) या संविधानात काहीही असले तरी, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा राज्यपाल यासंबंधात प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशींवरुन जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा आणखी कालावधीपर्यंत,---
(क) टयूएनसांग जिल्ह्याचे प्रशासन राज्यपालाकडून चालवले जाईल;
(ख) सबंध नागालँड राज्याच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने नागालँडच्या शासनाला काही पैसा पुरवला असेल त्या बाबतीत, राज्यपाल स्वविवेकानुसार त्या पैशाची टयूएनसांग जिल्हा व उर्वरित राज्य यांच्यामध्ये समन्याय्य वाटप करण्याची व्यवस्था करील;
(ग) नागालँड विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, राज्यपालाने प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसा निदेश दित्याशिवाय टयूएनसांग जिल्ह्यास लागू होणार नाही व अशा कोणत्याही अधिनियमाबाबत असा निदेश देताना राज्यपाल, तो अधिनियम टयूएनसांग जिल्ह्यास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होताना प्रादेशिक परिषदेच्या सिफारशीवरुन राज्यपाल विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह प्रभावी होईल. असा निदेश देऊ शकेल:
परंतु, या उपखंडाखाली दिलेला कोणताही निदेश. त्याचा भूतलक्षी प्रभाव असेल अशा प्रकारे देता येईल;
(घ) राज्यपालाला, टयूएनसांग जिल्ह्यात शांतता नांदावी, त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील व त्याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमांद्वारे त्या जिल्ह्यास त्या त्या काळी जो लागू असेल अशा कोणत्याही संसदीय अधिनियमाचे किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचे. जरूर तर भूतलक्षी प्रभावासह, निरसन करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल;
(ङ) (एक) नागालँडच्या विधानसभेत टयुएनसांग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या सदस्यांपैकी एक सदस्य मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून टयूएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री म्हणून राज्यपालाकडून नियुक्त्त केला जाईल व मुख्यमंत्री आपला सल्ला देताना पूर्वोक्त्त सदस्यांपैकी बहुसंख्याकांच्या शिफारशीनुसार वागेल;
(दोन) टयूएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री टयूएनसांग जिल्ह्यासंबंधीच्या सर्व बाबींसंबंधी कार्यवाही करील व त्याबाबत त्याला राज्यपालाशी थेट संपर्क साधता येईल, पण मुख्यमंत्र्यास त्याविषयी तो माहिती देत राहील:
(च) या खंडाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, टयूएनसांग जिल्ह्यासंबंधीच्या सर्व बाबींवर राज्यपाल स्वविवेकानुसार अंतिम निर्णय करील.
(छ) अनुच्छेद ५४ व ५५ आणि अनुच्छेद ८०, खंड (४) यांमध्ये राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांसंबंधीच्या किंवा अशा प्रत्येक सदस्यांसंबंधीच्या निर्देशांमध्ये. या अनुच्छेदाखाली स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेने निवडून दिलेल्या नागालँडच्या विधानसभेच्या सदस्यासंबंधीचे किंवा सदस्यांसंबंधीचे निर्देश समाविष्ट असतील.
(ज) अनुच्छेद १७० मध्ये,---
(एक) खंड (१) हा नागालँडच्या विधानसभेच्या संबंधात, त्यामध्ये “साठ” याऐवजी जणू काही “ सेहेचाळीस” असा शब्दोल्लेख घातलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.
(दोन) उक्त्त खंडात. त्या राज्यातील क्षेत्रीय मतदारसंघातून होणार्‍या प्रत्यक्ष निवडणूकीसंबंधीच्या निर्देशात या अनुच्छेदाखाली स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांमार्फत होणारी निवडणूक समाविष्ट असेल.
(तीन) खंड (२) व (३) मध्ये. क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ, कोहिमा व मोकोकचुंग जिल्ह्यांच्या क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीचे निर्देश. असा असेल.
(३) जर या अनुच्छेदातील पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्‌भवली तर, राष्ट्रपतीला ती अडचण दूर करण्यासाठी स्वत:ला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (अन्य कोणत्याही अनुच्छेदाचे अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह आदेशाद्वारे करता येईल:
परंतु नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे संपल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
स्पष्टीकरण.--- कोहिमा, मोकोकचुंग व टयूएनसांग जिल्हे यांना” नागालँड राज्य अधिनियन, १९६२” मध्ये असतील तेच अर्थ या अनुच्छेदात असतील.
आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद. ३७१ख.
या संविधानात काहीही असले तरी, आसाम राज्याबाबत आदेश करून त्याद्वारे राष्ट्रपतीला. सहावी अनुसूची-परिच्छेद २० यासोबत जोडलेल्या तक्त्यातील भाग एक यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति-क्षेत्रांतून निवडून आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य व त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या संख्येइतके त्या विधानसभेचे अन्य सदस्य मिळून बनलेल्या. त्या विधानसभेच्या समितीची घटना व कार्ये यांकरता आणि अशी समिती घटित करण्यासाठी व तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी त्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरता तरतूद करता येइल.
मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद. ३७१ग.
(१) या संविधानात काहीही असले तरी, मणिपूर राज्याबाबत आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला, त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रांमधून निवडून आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य मिळून बनलेल्या त्या विधानसभेच्या समितीची घटना व कार्ये यांकरता. शासकीय कामकाजाच्या नियमांत आणि त्या राज्याच्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरता आणि अशा समितीचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्याची निश्चिती करण्याकरता राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपवण्याबाबत तरतूद करता येईल.
(२) राज्यपाल दरवर्षी. किंवा जेव्हा जेव्हा राष्ट्रपती याप्रमाणे आवश्यक करील तेव्हा मणिपूर राज्यातील डोंगरी क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देईल आणि उक्त्त क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी त्या राज्यास निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.
स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदात “डोंगरी क्षेत्रे” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे डोंगरी क्षेत्रे म्हणून घोषित करील अशी क्षेत्रे, असा आहे.
आंध्र प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतुदी. ३७१घ.
(१) आंध्रप्रदेश राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन. सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या वेगवेगळया भागांतील लोकांना समन्याय्य संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता राष्ट्रपतीला त्या राज्याबाबत आदेश करून त्याद्वारे तरतूद करता येईल आणि राज्याच्या वेगवेगळया भागांसाठी वेगवेगळया तरतुदी करता येतील.
(२) खंड (१) खाली केलेल्या आदेशाद्वारे, विशेषत:---
(क) राज्य शासनाने त्या राज्याच्या मुलकी सेवेतील कोणत्याही पदवर्गाची किंवा पदवर्गांची राज्याच्या वेगवेगळया भागांकरता वेगवेगळया स्थानिक संवर्गांमध्ये रचना करणे आणि अशी पदे धारण करणार्‍या व्यक्त्ती. याप्रमाणे रचना केलेल्या स्थानिक संवर्गांना, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा तत्त्वांनुसार व प्रक्रियेनुसार वाटून देणे, हे आवश्यक करता येईल.
(ख) (एक) त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही स्थानिक संवर्गातील मग तो या अनुच्छेदाखालील आदेशानुसार रचना केलेला असो वा अन्यथा घटित केलेला असो पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ;
(दोन) राज्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ, आणि
(तीन) राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठामध्ये किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाधीन असलेल्या अन्य कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळण्याच्या प्रयोजनार्थ.
राज्याचा कोणता भाग किंवा कोणते भाग स्थानिक क्षेत्र म्हणून मानले जातील, ते विनिर्दिष्ट करता येईल;
(ग) (एक) उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेला असा जो कोणताही संवर्ग आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्यातील पदांवर थेट भरती करताना;
(दोन) उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कोणत्याही विद्यापीठात किंवा अन्य शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश देताना.
ज्यांनी यथास्थिति, असा संवर्ग, विद्यापीठ किंवा अन्य शैक्षणिक संस्था यांच्या संबंधातील स्थानिक क्षेत्रात, आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कालावधीपर्यंत रहिवास केला असेल किंवा शिक्षण घेतले असेल. त्या उमेदवारांना किंवा त्यांच्या प्रीत्यर्थ कोणत्या मर्यादेपर्यंत. कोणत्या रीतीने व कोणत्या शर्तींना अधीन राहून अग्रक्रम द्यावा किंवा जागा राखून ठेवाव्यात ते विनिर्दिष्ट करता येईल.
(३) राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे आंध्रप्रदेश राज्याकरता एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण घटित करण्यासाठी तरतूद करता येईल. जे, पुढील बाबींसंबंधी आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य कोणत्याही न्यायालयाला किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाला किंवा अन्य प्राधिकार्‍याला “संविधान बत्तिसावी सुधारणा अधिनियम. १९७३” याच्या प्रारंभापूर्वी वापरता येण्यासारखी असलेली कोणतीही अधिकारिता. अधिकार व प्राधिकार यांचासुद्धा वापर करील त्या बाबी अशा:---
(क) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा. राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदवर्गात किंवा पावर्गांमध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखालील तशा पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये नियुक्त्ती. वाटपप्राप्त नेमणूक किंवा बढटी:
(ख) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा. राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये अथवा राज्यातील स्थानिक प्राधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखालील तशा पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये नियुक्त्त केलेल्या. वाटपप्राप्त नेमणूक केलेल्या. किंवा बढती दिलेल्या व्यक्त्तींची ज्येष्ठता;
(ग) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा. राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पावर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये अथवा राज्यातील स्थानिक प्राधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखालील तशा पदवर्गात किंवा पदवर्गांमध्ये नियुक्त्त केलेल्या. वाटपप्राप्त नेमणूक केलेल्या. किंवा बढती दिलेल्या व्यक्त्तींच्या तशा तशा इतर सेवा शर्ती.
(४) खंड (३) खाली जो आदेश दिला जाईल---
(क) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणास, राष्ट्रपती राष्ट्रपती आदेशात विनिर्दिष्ट करील अशी जी कोणतीही बाब न्ययाधिकरणाच्या अधिकारितेत येईल तिच्या संबंधीच्या गार्‍हाण्यांचे निवारण करण्याविषयीची अभिवेदने स्वीकारण्यासाठी व त्यावर त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला योग्य वाटतील असे आदेश देण्यासाठी प्राधिकृत करता येईल;
(ख) त्यामध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार, प्राधिकार व कार्यपद्धती यांबाबत राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा तरतूदी आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारासंबंधीच्या तरतुदींसह अंतर्भूत असू शकतील;
(ग) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेतील बाबीच्या संबंधातील आणि अशा आदेशाचा प्रारंश होण्याच्या लगतपूर्वी कोणतेही न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य किंवा न्यायाधिकरण किंवा अन्य प्राधिकारी याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींपैकी आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा वर्गांतील कार्यवाही त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणारकडे वर्ग करण्याची तरतूद करता येईल;
(घ) त्यामध्ये राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी फीबाबतच्या आणि मुदत, पुरावा यांबाबतच्या आणि त्या त्या काळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा कोणत्याही अपवादासह किंवा फेरबदलांसह लागू करण्याकरता केलेल्या तरतुदी यांसह अंतर्भूत असू शकतील.
(५) कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निकाल करणारा प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश हा. राज्य शासनाने तो कायम करणे किंवा आदेश केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिने समाप्त होणे यांपैकी अगोदर घडेल ती घटना घडल्यावर. प्रभावी होईल:
परंतु. राज्य शासनाला लेखी विशेष आदेशाद्वारे व त्यात कारणे विनिर्दिष्ट करून त्या कारणास्तव. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेशात तो प्रभावी होण्यापूर्वी. फेरबदल करता येईल किंवा तो रद्‌दबातल करता येईल आणि अशा बाबतीत, प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच प्रभावी होईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच प्रभावी होणार नाही.
(६) खंड (५) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक विशेष आदेश. तो करण्यात आल्यानंतर. होईल तितक्या लवकर. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल.
(७) राज्याच्या उच्च न्यायालयाला प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत आणि कोणतेही न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य किंवा न्यायाधिकरण प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेच्या, अधिकाराच्या किंवा प्राधिकाराच्या अधीन असलेल्या किंवा त्याच्या संबंधीच्या कोणत्याही बाबीसंबंधात कोणतीही अधिकारिता. अधिकार किंवा प्राधिकार वापरणार नाही.
(८) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अस्तित्व चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही. अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरण विसर्जित करता येईल आणि अशा विसर्जनाच्या लगतपूर्वी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे वर्ग करणे व निकालात काढणे यांकरता त्याला योग्य वाटतील अशा तरतुदी अशा आदेशात करता येतील.
(९) कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा अन्य प्राधिकरणाचा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,---
(क) (एक) १ नोव्हेंबर, १९५६ पूर्वी जसे अस्तित्वात होते तशा हैद्राबाद राज्याच्या शासनाच्या किंवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर त्या दिनांकापूर्वी केलेली. किंवा
(दोन) आंध्रप्रदेश राज्याच्या शासनाच्या अथवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर” संविधान बत्तिसावी सुधारणा अधिनियम, १९७३” याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली.
कोणत्याही व्यक्त्तींची नियुक्त्ती, पदस्थापन, बढती किंवा बदली; आणि
(ख) उपखंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीने किंवा त्या व्यक्त्तीसमोर केलेली कोणतीही कारवाई किंवा गोष्ट.
केवळ अशा व्यक्त्तींची नियुक्त्ती, पदस्थापन. बढती किंवा बदली ही. अशा नियुक्त्तीच्या. पदस्थापनाच्या. बढतीच्या किंवा बदलीच्या संबंधात हैद्राबाद राज्यात किंवा यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्याच्या कोणत्याही भागात रहिवाय असल्याबाबत कोणत्याही आवश्यकतेची तरतूद करणार्‍या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार करण्यात आलेली नव्हती. एवढयाच कारण्यावरुन अवैध किंवा शून्यवत् आहे अथवा कधीकाळी अवैध किंवा शून्यवत् झाली होती. असे मानले जाणार नाही.
(१०) या अनुच्छेदाच्या व राष्ट्रपतीने त्याअन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या तरतुदी या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीत किंवा त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रभावी होतील.
आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना. ३७१ङ.
संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी. ३७१च.
या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,---
(क० सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल;
(ख) “ संविधान छत्तिसावी सुधारणा अधिनियम, १९७५” याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून या अनुच्छेदामध्ये यापुढे “नियत दिन” म्हणून निर्दिष्ट ----
(एक) एप्रिल. १९७४ मध्ये सिक्कीममध्ये निवडणुका होऊन उक्त्त निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले बत्तीस सदस्य यात यापुढे “विद्यमान सदस्य” म्हणून निर्दिष्ट असलेली सिक्कीमची विधानसभा ही. या संविधानाखाली रीतसर घटित करण्यात आलेली सिक्कीम राज्याची विधानसभा असल्याचे मानण्यात येईल;
(दोन) विद्यमान सदस्य हे सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेचे या संविधानान्वये रीतसर निवडून आलेले सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल; आणि
(तीन) सिक्कीम राज्याची उक्त्त विधानसभा, या संविधानान्वये एखाद्या राज्याच्या विधानसभेला असलेले अधिकार वापरील आणि तिची कार्ये पार पाडील.
(ग) खंड (ख) अन्वये सिक्कीम राज्याची विधानसभा म्हणून मानण्यात येणार्‍या विधानसभेच्या बाबतीत, अनुच्छेद १७२ खंड (१) मधील पाच वर्षांच्या कालावधीबाबतच्या निर्दिशांचा अर्थ चार वर्षांच्या कालवधी बाबतचे निर्देश म्हणून लावण्यात येईल आणि उक्त्त चार वर्षांचा कालावधी नियत दिनांकापासून सुरु होतो, असे मानण्यात येईल;
(घ) संसदेकडून कायद्याद्वारे अन्य तरतुदी केल्या जाईपर्यंत सिक्कीम राज्याला लोकसभेमध्ये एक जागा देण्यात येईल आणि सिक्कीम राज्य हा सिक्कीमचा संसदीय मतदारसंघ म्हणून संबोधला जाणारा असा संसदीय मतदारसंघ असेल;
(ङ) नियत दिनी अस्तित्वात असणार्‍या लोकसभेतील सिक्कीम राज्याचा प्रतिनिधी हा सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेतील सदस्यांकडून निवडून दिला जाईल;
(च)सिक्कीममधील जनतेच्या निरनिराळया घटकांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी. संसद, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेमध्ये अशा घटकांच्या उमेदवारांकडून किती जागा भरता येतील ती संख्या आणि सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी फक्त्त ज्या विधानसभा मतदारसंघांतून अशा घटकांच्या उमेदवारांना निवडणुकीसाठी उभे राहता येईल त्यांचे परिसीमन, याबाबत तरतूद करु शकेल;
(छ) सिक्कीमच्या राज्यपालावर शांतता राखण्याबाबत आणि सिक्कीमच्या जनतेच्या निरनिराळया घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी समन्याय्य व्यवस्था करण्याबाबत विशेष जबाबदारी असेल आणि या खंडाखाली आपली विशेष जबाबदारी पार पाडताना सिक्कीमचा राज्यपाल. राष्ट्रपतीला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे वेळोवेळी तो जे निदेश देईल. त्यांना अधीन राहून स्वविवेकानुसार कृती करील;
(ज) नियत दिनाच्या लगतपूर्वी सिक्कीम शासनाच्या प्रयोजनानिमित्त सिक्कीम शासनाच्या किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकार्‍याच्या किंवा कोणत्याही व्यक्त्तीच्या ठायी निहित असेल अशी सिक्कीम राज्यात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांच्या आतील किंवा बाहेरील सर्व मालमत्ता व मत्ता नियत दिनांकापासून सिक्कीम राज्याच्या शासनाच्या ठायी निहित होईल.
(झ) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नियत दिनाच्या लगतपूर्वी जे उच्च न्यायालय त्या नात्याने कार्य करत असेल. ते नियत दिनी व तेव्हापासून सिक्कीम राज्याचे उच्च न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
(ञ) सिक्कीम राज्याच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील सर्व दिवाणी, फौजदारी आणि महसुली अधिकारितेची न्यायालये. न्यायिक. कार्यकारी व प्रशासी मिनिस्ट्रियल असे सर्व प्राधिकारी आणि असे सर्व अधिकारी नियत दिनी व तेव्हापासून या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवतील;
(ट) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात नियत दिनाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकार्‍याकडून सुधारण्यात येईपर्यंत किंवा निरसित होईपर्यंत तेथे अंमलात असणे चालू राहील;
(ठ) खंड (ट) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही कायदा सिक्कीम राज्याच्या प्रशासनाच्या संबंधात लागू करणे सुकर व्हावे यासाठी आणि अशा कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला नियत दिनापासून दोन वर्षाच्या आत आदेशाद्वारे अशा कायद्यात आवश्यक किंवा समयोचित असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील-मग ते निरसनाच्या स्वरुपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत-आणि तदनंतर असा प्रत्येक कायदा याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही;
(ड) जो नियत दिनापूर्वी करण्यात किंवा निष्पादित करण्यात आला असून भारत सरकार किंवा त्याच्या पूर्वाधिकार्‍यांपैकी कोणतेही सरकार ज्यामध्ये पक्ष होते असा सिक्कीमसंबंधीचा कोणताही तह, करारनामा, वचनबंध किंवा इतर तत्सम संलेख यांमधून उद्‌भवणारा कोणताही तंटा किंवा इतर बाब, यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही; पण या खंडातील कोणतीही गोष्ट अनुच्छेद १४३ च्या तरतुदींना न्यूनता आणते. असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही;
(ढ) राष्ट्रपतीला जाहीर अधिसूचनेद्वारे, अधिसूचनेच्या दिनांकाला भारतातील एखाद्या राज्यात अंमलात असलेली अशी कोणतीही अधिनियमिती सिक्कीम राज्यात त्याला योग्य वाटतील असे निर्बंध किंवा फेरबदल यांसह विस्तारित करता येईल;
(ण) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्‌भवली तर, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे ती अडचण दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (इतर कोणत्याही अनुच्छेदाचे अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) करता येईल;
परंतु, नियत दिनापासून दोन वर्षे संपल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही;
(त) सिक्कीम राज्य आणि तामध्ये समाविष्ट असलेली राज्यक्षेत्रे राज्यक्षेत्रे यांमध्ये किंवा त्यांच्या संबंधात, नियत दिनास सुरु होणार्‍या व” संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५” याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी संपणार्‍या कालावधीमध्ये केलेल्या सर्व गोष्टी व सर्व कार्यवाही. “संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५” याद्वारे सुधारणा केलेल्या अशा या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरुप असतील तेथवर, त्या याप्रमाणे सुधारणा केलेल्या या संविधानान्वये वैध रीतीने केलेल्या आहेत. असे सर्व प्रयोजनांकरता मानले जाईल.
मिझोरम राज्यासंबंधी विशेष तरतूद. ३७१छ.
संविधानात काहीही असले तरी,---
(क) (एक) मिझो लोकांचा रुढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती,
(तीन) मिझो लोकांच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे हे ज्यात अनुस्यूत आहे असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान,
(चार) जमिनीची मालकी व हस्तांतरण.
यांबाबतचा संसदेचा कोणताही अधिनियम, मिझोरमच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय मिझोरम राज्याला लागू होणार नाही:
परंतु, या खंडातील कोणतीही गोष्ट” संविधान (त्रेपन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८६ “ च्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी मिझोरमच्या संघ राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाला लागू होणार नाही;
(ख) मिझोरम राज्याची विधानसभा चाळीसपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल.
अरुणाचल प्रदेश राज्यासंबंधी विशेष तरतूद. ३७१ज.
या संविधानात काहीही असते तरी,---
(क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल. मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आपल्या वैयक्त्तिक निर्णयशक्त्तीचा वापर करील:
परंतु, कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या उपखंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्त्तिक निर्णयशक्त्ती वापरुन कारवाई करणे आवश्यक असलेली बाब आहे की नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्‌भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसारी निर्णय अंतिम असेल व त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राहयता कारणावरुन प्रश्नास्पद करता येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, जर अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असणे यापुढे आवश्यक नाही, यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरुन किंवा अन्यथा, खात्री पटली तर, तो आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल.
(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्याची विधानसभा ही तीसपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल.
गोवा राज्यासंबंधी विशेष तरतूद. ३७१ झ
या संविधानात काहीही असले तरी, गोवा राज्याची विधनसभा ही तीस पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल.