राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्यांबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार. ३६९.
या संविधानात काहीही असते तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये संसदेला. पुढील बाबी जणू समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असेल. त्या बाबी अशा:---
(क) सुती व लोकरी कापड, कच्चा कापूस सरकी काढलेला व सरकी न काढलेला कापूस किंवा कपास यांसह सरकी, कागद वृत्तपत्री कागद यांसह, खाद्यप्रदार्थ खाद्य तेलबिया व तेल यांसहा, गुरांची वैरण पेंड व इतर खुराक यांसह कोळसा कोक व कोळसाजन्य पदार्थ यांसह, लोखंड, पोलाद व अभ्रक यांचा राज्यांतर्गत व्यापार व वाणिज्य आणि त्यांचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण;
(ख) खंड (क) मध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधीच्या कायद्यांविरुद्ध घडणारे अपराध, त्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय खेरीजकरून सर्व न्यायालयांची अधिकारिता व त्यांचे अधिकार आणि त्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधीची फी-पण कोणत्याही न्यायालयात घेतल्या जाणार्‍या फीचा त्यात समावेश नाही;
पण या अनुच्छेदाच्या तरतुदी नसत्या तर जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली सक्षम झाली नसती असा संसदेने केलेला कोणताही कायदा उक्त्त कालावधी संपताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत निष्प्रभावी होईल. मात्र तो संपण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.
जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद. ३७०.
(१) या संविधानात काहीही असले तरी,---
(क) अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत;
(ख) उक्त्त राज्याकरता कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार पुढील बाबींपुरता मर्यादित असेल:---
(एक) एखादे संस्थान डोमिनिअन ऑफ इंडियात सामीत होण्याबाबत नियमन करणार्‍या सामीलनाम्यात. ज्यांच्यासंबंधी डोमिनिअनच्या विधानमंडळाला त्या संस्थानाकरता कायदे करता येतील अशा बाबी म्हणून ज्या बाबी विनिर्दिष्ट केलेल्या असतील त्या बाबींशी ज्या समनुरुप असल्याचे राष्ट्रपतीने राज्याच्या शासनाचा विचार घेऊन घोषित केले आहे, अशा संघ-सूचीतील व समवर्ती सूचीतील बाबी; आणी
(दोन) त्या राज्याच्या शासनाच्या सहमतीने राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा उक्त्त सूचीमधील अन्य बाबी.
स्पष्टीकरण:--- या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ,” राज्याचे शासन” याचा अर्थ, राष्ट्रपतीने जम्मू व काश्मीरचा महाराजा म्हणून त्या त्या काळी मान्यता दिलेली.“ महाराजांच्या दिनांक ५ मार्च. १९४८ च्या उद्‌घोषणेनुसार त्या त्या काळी अधिकारारूढ असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने कार्य करणारी व्यक्त्ती”, असा आहे;
(ग) अनुच्छेद १ च्या व या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील.
(घ) या संविधानाच्या अन्य तरतुदींपैकी, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा तरतुदी. असे विनिर्दिष्ट अपवाद व फेरबदल यांसह त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील:
परंतु, उपखंड (ख), परिच्छेद (एक) मध्ये निर्देश केलेल्या संस्थानाच्या सामीलनाम्यातील विनिर्दिष्ट बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश. त्या राज्याच्या शासनाचा विचार घेतल्याखेरीज काढला जाणार नाही:
परंतु आणखी असे की, लगतपूर्व परंतुकात निर्दिष्ट केलेल्याहून अन्य बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश त्या शासनाची सहमती असल्याखेरीज काढला जाणार नाही.
(२) जर खंड (१) उपखंड (ख) परिच्छेद (दोन) मध्ये किंवा त्या खंडाच्या उपखंड (घ) मधील दुसर्‍या परंतुकात निर्दिष्ट केलेली राज्याच्या शासनाची सहमती, त्या राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधानसभा आमंत्रिता केली जाण्यापूर्वी देण्यात आली तर, अशा संविधानसभेने त्या सहमतीसंबंधी निर्णय घ्यावा. यासाठी ती तिच्यासमोर ठेवली जाईल.
(३) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले असले तरी, राष्ट्रपतीला, तो विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून हा अनुच्छेद प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल किंवा तेव्हापासून विनिर्दिष्ट अशाच अपवादांसह व फेरबदलांसह प्रवर्तनात राहील. असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल:
परंतु राष्ट्रपतीने अशी अधिसूचना काढण्यापूर्वी, खंड (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या संविधानसभेची शिफारस आवश्यक असेल.