विशेष तरतुदी - कलम ३३९ ते ३४२

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.


अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण. ३३९.
(१) राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातीसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त्त करता येईल. मात्र. या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच तो नियुक्त्त करावाच लागेल.
त्या आदेशाद्वारे आयोगाची रचना. अधिकार व कार्यपद्धती निश्चित करता येईल आणि त्यात. राष्ट्रपतीस आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील.
(२) राज्यातील अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या म्हणून निर्देशात विनिर्दिष्ट केलेल्या योजना तयार करण्याच्या व त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात. राज्याला निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.

मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्त्ती. ३४०.
(१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्या. त्यासंबंधी व त्या प्रयोजनाकरता संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणती अनुदाने द्यावीत व कोणत्या शर्तींना अधीन राहून अशी अनुदाने द्यावीत. त्यासंबंधी शिफारशी करणे. याकरता राष्ट्रपतीला, त्यास योग्य वाटतील अशा व्यक्त्ती मिळून बनलेला आयोग, नियुक्त्त करता येईल. आणि असा आयोग नियुक्त्त करणार्‍या आदेशाद्वारे. आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
(२) याप्रमाणे नियुक्त्त केलेला आयोग. त्याच्याकडे निर्देशिलेल्या बाबींचे अन्वेषण करील. आणि त्यास आढळून येईल अशी वस्तुस्थिती मांडणारा व त्याला उचित वाटतील अशा शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतीस सादर करील.
(३) राष्ट्रपती. याप्रमाणे सादर केलेल्या अहवालाची प्रत, त्यावर केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण करणार्‍या निवेदनासहित. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

अनुसूचित जाती. ३४१.
(१) राष्ट्रपतीला कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत आणि ते राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाचा विचार घेतल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे त्या राज्यात किंवा. यथास्थिति. संघ राज्यक्षेत्रात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाती म्हणून मानल्या जातील त्या जाती. वंश किंवा जनजाती अथवा जाती. वंश किंवा जनजाती यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिर्दिष्ट करता येतील.
(२) संसदेला कायद्याद्वारे कोणतीही जात. वंश किंवा जनजाती अथवा कोणतीही जात. वंश किंवा जनजाती यांचा भाग किंवा त्यातील गट. खंड (१) खाली काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल. पण उक्त्त खंडाखाली काढलेल्या अधिसूचनेत नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे पूर्वोक्त्तानुसार असेल त्याहून अन्यथा फरक केला जाणार नाही.

अनुसूचित जनजाती. ३४२.
(१) राष्ट्रपतीला कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत, आणि ते राज्य असेल तर. त्याच्या राज्यपालाचा विचार घेतल्यानंतर. जाहीर अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या किंवा. यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती म्हणून मानल्या जातील त्या जनजाती किंवा जनजातीसमूह अथवा जमाती किंवा जनजातीसमूह यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिर्दिष्ट करता येतील.
(२) संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही जनजाती किंवा जनजातीसमूह अथवा कोणत्याही जनजाती किंवा जनजातीसमूह यांचा भाग किंवा त्यातील गट. खंड (१) खाली काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल. पण उक्त्त खंडाखाली काढलेल्या अधिसूचनेत. नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे पूर्वोक्त्तानुसार असेल त्याहून अन्यथा फरक केला जाणार नाही.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 14, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP