वैधानिक अधिकारांची विभागणी - कलम २४५ ते २५१

संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती. २४५.
(१) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून. संसदेला. संसदेला. भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील. आणि राज्याच्या विधानमंडळाला. त्या संपूर्ण राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील.

(२) संसदेने केलेला कोणताही कायदा राज्यक्षेत्राबाहरे अंमलात येऊ शकेल या कारणावरुन तो विधिअग्राहय असल्याचे मानले जाणार नाही.

संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय. २४६.
(१) खंड (२) आणि (३) मध्ये काहीही असले तरी. संसदेला सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “संघसूची” म्हणून निर्दिष्ट केलेल्या) सूची एकमध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे.
(२) खंड (३) मध्ये काहीही असले तरी. संसदेला. आणि खंड (१) ला अधीन राहून कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळालाही. सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “समवर्ति सूची” म्हणून निर्दिष्ट केलेल्या) सूची तीनमध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याच्या अधिकार आहे.
(३) खंड (१) आणि (२) ला अधीन राहून कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाला. अशा राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता. सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “राज्यसूची” म्हणून निर्दिष्ट केलेल्या) सूची दोनमध्ये नमूद केलेली बाब असली तरी-कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

विवक्षित अतिरिक्त्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा संसदेचा अधिकार. २४७.
या प्रकरणात काहीही असले तरी, संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्यांचे अथवा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे अधिक चांगल्या तर्‍हेने प्रशासन व्हावे याकरता संसदेला कोणतीही अतिरिक्त्त न्यायालये स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

विधिविधानाचे अवशिष्ट अधिकार. २४८.
(१) संसदेला समवर्ति सूची किंवा राज्य सूची यामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार आहे.

(२) अशा अधिकारामध्ये. त्या दोहोंपैकी कोणत्याही सूचीत न उल्लेखिलेला कर बसवणारा कोणताही कायदा करण्याच्या अधिकाराचा समावेश असेल.

राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार. २४९.
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी. जर राज्यसभेने. तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, राज्य सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी, त्या ठरावात विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी संसदेने कायदा करणे, हे राष्ट्रीय हितार्थ आवश्यक किंवा समयोचित आहे, असे घोषित केले असेल तर. तो ठराव अंमलात असेतोवर संसदेने भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता त्या बाबीसंबंधी कायदे करणे. हे विधिसंमत होईल.
(२) खंड (१) खाली पारित केलेला ठराव. त्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत अंमलात राहील:
परंतु. जर व जेव्हा जेव्हा अशा कोणत्याही ठरावाचा अंमल चालू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठराव. खंड (१) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा. अशा ठरावाचा अंमल या खंडाखाली एरव्ही ज्या दिनांकास संपुष्टात आला असता त्या दिनांकापासून पुढे एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत तो चालू राहील.
(३) खंड (१) खालील ठराव पारित झाला नसता तर. जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती. असा संसदेने केलेला कायदा. ठरावाचा अंमल संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल. मात्र. उक्त्त कलावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्यान्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.

आणीबाणीची उद्‌घोषणा जारी असताना राज्य सूचीतील कोणत्याही बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार. २५०.
(१) या प्रकरणात काहीही असले तरी. संसदेला आणीबाणीची उद्‌घोषणा जारी असताना. राज्य सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
(२) आणीबीणीची उद्‌घोषणा करण्यात आली नसती तर. जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती. असा संसदेने केलेला कायदा. उद्‌घोषणा जारी असण्याचे संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालवधी संपताच. अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल. मात्र. उक्त्त कालावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्याअन्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.

संसदेने अनुच्छेद २४९ आणि २५० खाली केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती. २५१.
या संविधानाखाली राज्य विधानमंडळाला जो कायदा करण्याचा अधिकार आहे. असा कोणताही कायदा करण्याच्या त्याच्या अधिकारावर. अनुच्छेद २४९ व २५० मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे निर्बंध पडणार नाही. परंतु जर राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद ही. उक्त्त अनुच्छेदांपैकी कोणत्याही अनुच्छेदाखाली जो कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार आहे. अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर. संसदेने केलेला कायदा-मग तो राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो किंवा नंतर झालेला असो-अधिभावी ठरेल. आणि राज्य विधानमंडळाने केलेला कायदा प्रतिकूलतेच्या मर्यादेपुरता. परंतु संसदेने केलेला कायदा प्रभावी असेतोवरच. अंमलरहीत असेल.