वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती - कलम २०४ ते २०५

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.


विनियोजन विधेयके. २०४.
(१) विधानसभेने अनुच्छेद २०३ खालील अनुदाने मंजूर केल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर.---

(क) विधानसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने; आणि

(ख) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला. पण कोणत्याही बाबतीत. सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या समोर अगोदर ठेवलेल्या विवरणपत्रात दाखवलेल्या खर्चाहून जो अधिक असणार नाही असा खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पैशांचे राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले जाईल.

(२) ज्या सुधारणेच्या प्रभावाने परिणामी, याप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अनुदानाची रक्कम कमीअधिक होईल किंवा त्याच्या पूर्वोद्दिष्टात फेरफार होईल किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेल्या कोणत्याही खर्चाची रक्कम कमीअधिक होईल अशी कोणतीही सुधारणा, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अशा कोणत्याही विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही. आणि या खंडानुसार एखादी सुधारणा अग्राह्म आहे किंवा कसे यासंबंधात. अध्यक्षस्थानी असणार्‍या व्यक्त्तीचा निर्णय अंतिम असेल.

(३) अनुच्छेद २०५ व २०६ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, या अनुच्छेदाच्या तरतुदींच्या अनुसार पारित झालेल्या कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज, राज्याच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.

पूरक, अतिरिक्त्त किंवा अधिक अनुदाने. २०५.
(१) जर,---

(क) अनुच्छेद २०४ च्या तरतुदीनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर, अथवा चालू वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात पूर्वकल्पित नसलेल्या एखाद्या नवीन सेवेकरता पूरक किंवा अतिरिक्त्त खर्चाची त्या वर्षात गरज उद्‌भवली असेल तर, किंवा

(ख) एखाद्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही सेवेवर, त्या सेवेकरता व त्या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या रकमेहून काही अधिक पैसा खर्च झाला असेल तर.

राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर त्या खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवण्याची व्यवस्था करील. किंवा यथास्थिति, राज्याच्या विधानसभेपुढे अशा अधिक रकमेची मागणी सादर करण्याची व्यवस्था करील.

(२) अनुच्छेद २०२. २०३ व २०४ यांच्या तरतुदी वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र व त्यात नमूद केलेला खर्च किंवा अनुदानार्थ मागणी आणि असा खर्च किंवा अनुदान भागवण्याकरता राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयावा कायदा याच्या संबंधात जशा प्रभावी आहेत. तशा त्या, उपरोक्त्त असे कोणतेही विवरणपत्र आणि खर्च किंवा मागणी याच्या संबंधात. आणि असा खर्च किंवा अशा मागणीच्या बाबतीतील अनुदान भागवण्याकरता राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशाच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधातही प्रभावी असतील.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP