विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण .
२२ . ( १ ) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , अशा अटकेची कारणे , शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय , हवालातील स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही .
( २ ) जिला अटक केली आहे व हवालातील स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला , अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकार्‍याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकार्‍यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकार्‍याने प्राधिकृत केल्याशिवाय हवालातील स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही .
( ३ ) ( क ) जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रूदेशीय असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला ; किंवा
( ख ) ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला , खंड ( १ ) व ( २ ) यातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही .
[ *( ४ ) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याद्वारे , दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार , समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशींनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी , आपल्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे असा अभिप्राय दिलेला नसेल तर , दिला जाणार नाही :
परंतु , सल्लागार मंडळ हे , अध्यक्ष व किमान दोन अन्य सदस्य मिळून बनलेले असेल व अध्यक्ष हा समुचित उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असणारा न्यायाधीश असेल आणि अन्य सदस्य हे , कोणताही उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असलेले किंवा त्याचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील :
परंतु आणखी असे की , खंड ७ चा उपखंड ( क ) याखाली संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे विहित केलेल्या कमाल कालावधीच्या पलिकडे कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्राधिकृती मिळणार नाही .
स्पष्टीकरण --- या खंडामध्ये " समुचित उच्च न्यायालय " याचा अर्थ ,---
( एक ) भारत सरकारने अथवा त्या सरकारला दुय्यम असणार्‍या अधिकार्‍याने किंवा प्राधिकार्‍याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत , दिल्ली या संघ राज्यक्षेत्राचे उच्च न्यायालय , असा आहे ;
( दोन ) ( संघराज्य सोडून अन्य ) कोणत्याही राज्याच्या शासनाने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत त्या राज्याचे उच्च न्यायालय , असा आहे ; आणि
( तीन ) एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने अथवा अशा प्रशासकाला दुय्यम असणार्‍या अधिकार्‍याने किंवा प्राधिकार्‍याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत , संसदेने त्यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे उच्च न्यायालय , असा आहे . ]
( ५ ) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याखाली दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा आदेश देणारा प्राधिकारी , ज्या कारणांवरुन तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे , शक्य तितक्या लवकर , अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशाविरुद्ध आपले अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल .
( ६ ) खंड ( ५ ) मधील कोणत्याही गोष्टामुळे , त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणार्‍या प्राधिकार्‍यास , जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करणे अशा प्राधिकार्‍यास आवश्यक असणार नाही .
*( ७ ) * * * *
[ ( क ) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही एका वा अनेक वर्गातील प्रकरणी कोणत्याही व्यक्तीस जितका काळ स्थानबद्ध करता येईल तो कमाल कालावधी ; आणि
[ ( ख ) [ खंड ( ४ ) ] याखालील चौकशीत सल्लागार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती , संसदेस कायद्याद्वारे विहित करता येईल .